कॉलेज और युनिवर्सिटियों की होगी कड़ी निगरानी

दिल्ली के विश्वविद्यालय और कॉलेज अब मनमानी नहीं कर सकेंगे। केजरीवाल सरकार ने इनकी निगरानी शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय समेत कॉलेज प्रबंधन को हर हफ्ते के बड़े कार्यक्रमों और योजनाओं की रिपोर्ट सरकार को भेजनी होगी। उपराज्यपाल ने शिक्षा निदेशालय के उच्च शिक्षा विभाग को विश्वविद्यालयों समेत कॉलेजों की निगरानी करने के लिए हरी झंडी दे दी है। सरकार ने उपराज्यपाल को दिल्ली की सभी स्टेट यूनिवर्सिटी समेत सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाले कॉलेजों को

हर हफ्ते की रिपोर्ट शिक्षा निदेशालय के उच्च शिक्षा विभाग को भेजने के प्रस्ताव की फाइल भेजी थी। इसमें लिखा था कि विश्वविद्यालयों समेत कॉलेजों में बड़े कार्यक्रमों के अलावा किस प्रकार उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, उसकी जानकारी सरकार को नहीं मिल पाती है। दूसरा कारण लिखा था कि विश्वविद्यालय और कॉलेज दाखिला से लेकर फीस आदि पर मनमर्जी नहीं कर सकेंगे। जिससे सीधे-सीधे छात्रों को फायदा होगा। बड़े कार्यक्रमों और योजनाओं की जानकारी मिलने पर सरकार उसका प्रचार-प्रसार कर सकेंगे। छात्रों के फायदे को समझते हुए इस प्रस्ताव को उपराज्यपाल ने हरी झंडी दे दी। सरकार के इस फैसले के बाद आईपीयू, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय, आईआईआईटी, दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय समेत दिल्ली विश्वविद्यालय के 28 कॉलेजों को भी अपनी रिपोर्ट हर हफ्ते सरकार को भेजनी होगी।

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साभार: अमर उजाला समाचार

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