सेवा निवृत्त नौकरशाह को न दें पद: केंद्र सरकार

नोट: इस पोस्ट को सोशल साइट्स पर शेयर/ ईमेल करने के लिए इस पोस्ट के नीचे दिए गए बटन प्रयोग करें। 

Post published at www.nareshjangra.blogspot.com

केंद्र ने सभी मंत्रालयों को निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि अतिरिक्त सचिव स्तर के सभी अफसरों को उनका कार्यकाल पूरा होने के ठीक बाद जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया जाए। उसने मंत्रालयों से ‘प्राथमिकता के आधार’ पर यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि रिक्ति या पदों को ऑनलाइन व्यवस्था के जरिए नियमित रूप से अद्यतन किया जाए। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की ओर से केंद्र सरकार के सभी सचिवों को जारी निर्देश में कहा गया, ‘‘अपने मूल कैडर से आने वाले और सीधे तौर पर केंद्र में अतिरिक्त सचिव स्तर पर नियुक्ति पाने वाले अधिकारियों को चार साल का कार्यकाल मिलेगा। डीओपीटी ने कहा कि केंद्र में संयुक्त सचिव अथवा उस स्तर के पद पर नियुक्ति होने के दो साल के भीतर अतरिक्त सचिव स्तर के पर नियुक्ति पाने वाले अधिकारियों को संयुक्त रूप से संयुक्त सचिव अथवा अतिरिक्त सचिव के रूप में पांच साल का कार्यकाल मिलेगा। यह निर्देश उस वक्त जारी किया गया है जब यह संज्ञान में आया कि कई मंत्रालयों में अतिरिक्त सचिव या इसके बराबर के स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों को समय पर जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया गया। सभी मंत्रालयों को निर्देश दिया गया है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति की ओर से कोई दूसरा आदेश आने तक अधिकारियों के लिए तय कार्यकाल ही माना जाएगा। 

Post published at www.nareshjangra.blogspot.com

साभार: हरिभूमि समाचार

For getting Job-alerts and Education News, join our Facebook Group “EMPLOYMENT BULLETIN” by clicking HERE . Please like our Facebook Page HARSAMACHAR for other important updates from each and every field.