Thursday, May 25, 2017

CBSE: अधर में लटका 12वीं का रिजल्ट: बुधवार को इंतजार करते रह गए स्टूडेंट, अब 27 मई या उसके बाद की उम्मीद

सीबीएसई की 12वीं कक्षा का रिजल्ट अभी कुछ दिन और लटकता दिख रहा है। मॉडरेशन पॉलिसी दोबारा शुरू करने संबंधी दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता है। बुधवार को मानव संसाधन
विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की अध्यक्षता में फैसला हुआ कि कानूनी राय लेकर ही कदम उठाया जाएगा। जावड़ेकर ने कहा कि फैसला सीबीएसई को लेना है। ग्रेस मार्क्स दिए जा सकते हैं, लेकिन अनाप-शनाप नंबर बढ़ाना मंजूर नहीं। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। उधर, सीबीएसई चेयरमैन आरके चतुर्वेदी ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन कर रहे हैं। कोशिश यही है कि रिजल्ट लेट हो। बता दें कि सीबीएसई के साथ 32 अन्य बोर्डों ने पिछले माह मॉडरेशन पॉलिसी खत्म कर दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सत्र 2016-17 के लिए यह पॉलिसी जारी रखने का आदेश दिया था। सूत्रों के अनुसार सीबीएसई अपने फैसले को सही बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही एसएलपी दायर करेगा। 
दिनभर बेचैन रहे विद्यार्थी, बार-बार देखते रहे बोर्ड की वेबसाइट: 12वीं का रिजल्ट बुधवार को जारी होने की चर्चाओं के बीच स्टूडेंट काफी बेचैन रहे। कई शहरों में रिजल्ट देखने के लिए वह बार-बार बोर्ड की वेबसाइट खोलकर देखते रहे। 
10वीं का रिजल्ट भी मई के अंत या जून की शुरुआत में संभावितसीबीएसई सूत्रों के मुताबिक पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के कारण इस बार परीक्षा करीब नौ दिन देरी से शुरू हुई थी। रिजल्ट की प्रक्रिया भी इसी वजह से आठ-नौ दिन की देरी से चल रही है। पिछले साल परीक्षा 1 मार्च से शुरू हुई थी और रिजल्ट 21 मई को आया था। जबकि इस साल परीक्षा 9 मार्च से शुरू हो पाई थी। अभी रिजल्ट पर चर्चा के लिए परीक्षा समिति की बैठक भी नहीं हो पाई है। इसी तरह 10वीं का रिजल्ट भी मई के अंत या जून के पहले हफ्ते में आएगा। 
सूत्रों के अनुसार मॉडरेशन पॉलिसी को तीन स्तरों पर देखा जा रहा है। स्टूडेंट अगर कुछ नंबरों से फेल हो रहा हो तो उसे ग्रेस मार्क्स देना। दूसरा है सवालों में अलग-अलग स्तर की कठिनाई के बदले ग्रेस मार्क्स देना। जबकि तीसरा स्तर मॉडरेशन पॉलिसी की आड़ में अनाप-शनाप नंबर बढ़ाना है। बोर्ड इसी तीसरे स्तर के आधार पर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। पहले रिजल्ट जारी कर चुके छह राज्यों का मामला भी एक मुद्दा रहेगा। उन राज्यों के स्टूडेंट्स को आगे दाखिलों में नुकसान उठाना पड़ सकता है।
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साभार: भास्कर समाचार 
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