जमीन घोटाले के आरोपों में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पिछले हफ्ते सीबीआइ की नौ घंटे की पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने इस मामले में उनके व कुछ अन्य
लोगों के गुरुग्राम व दिल्ली समेत 10 ठिकानों पर छापा मारा है। ईडी की यह कार्रवाई छह घंटे से अधिक समय तक चली। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। ईडी इस मामले में मनी लांडिंग की जांच कर रहा है। हुड्डा के मुख्यमंत्री रहने के दौरान मानेसर समेत तीन गांवों में जमीन अधिग्रहण का नोटिस जारी कर और फिर उसे वापस लेकर किसानों को 500 करोड़ रुपये का चूना लगाने का आरोप है। सीबीआइ की एफआइआर के बाद ईडी ने पिछले साल इस मामले की मनी लांडिंग रोकथाम कानून के तहत जांच शुरू की थी। ईडी ने गुरुवार को गुरुग्राम और दिल्ली में कुल 10 स्थानों पर छापा मारा। इनमें हुड्डा के ठिकानों के अलावा एक आइएएस समेत दो अधिकारियों तथा गुरुग्राम में कई बिल्डरों के आवास व ठिकाने शामिल हैं। ईडी के निशाने पर किसानों को डराकर सस्ती जमीन खरीदने वाले बिल्डरों के अलावा जमीन अधिग्रहण का नोटिस जारी करने और फिर वापस लेने वाले अधिकारी भी शामिल हैं। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने भूमि अधिग्रहण का डर दिखाकर किसानों को अपनी जमीन बिल्डरों के हाथों बेचने के लिए मजबूर किया था। मानेसर, नखड़ौला एवं नौरंगपुर के किसानों को 9 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए 7 अगस्त, 004 को सेक्शन चार का नोटिस दिया गया। उस दौरान प्रदेश में इनेलो की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार आने के बाद किसानों ने जमीन रिलीज करने की गुहार लगाई। लेकिन, कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बजाय 5 अगस्त, 005 को सेक्शन छह का नोटिस जारी कर दिया गया। सेक्शन छह का नोटिस जारी होते ही बिल्डरों के एजेंट ग्रामीणों को अधिग्रहण का डर दिखाकर जमीन बेचने का दबाव बनाने लगे।इन एजेंटों का कहना था कि दो साल में फाइनल नोटिस यानी सेक्शन नौ का नोटिस जारी कर दिया गया। इस नोटिस के बाद सरकार जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करती।
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साभार: जागरण समाचार
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