बहुत जल्द आपको न तो अस्पताल में समय लेने के लिए लाइन लगने की जरूरत होगी और न ही किसी सरकारी भुगतान के लिए। कंपनियों को भी कुशल कारीगर ढूंढने के लिए इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं
होगी। पूरे देश में केंद्र और राज्य स्तर पर ये सुविधाएं डिजिटल हो जाएंगी। सरकार जल्द ही ऐसी 60 सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध करा देगी। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। सरकार का इरादा केंद्र और राज्यों में दी जाने वाली ऐसी सेवाएं जनता को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने का है। इसके लिए तीन साल का लक्ष्य रखा गया है। सूत्रों का कहना है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें रुचि ले रहे हैं। उन्होंने ही इसके लिए यह समय सीमा निश्चित की है। इनमें से 60 सेवाओं के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। इनमें से कुछ ने काम भी करना शुरू कर दिया है। लेकिन, सरकार सभी सेवाओं को एक साथ औपचारिक तौर पर लांच करना चाहती है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रलय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, इन सेवाओं को जल्द ही लांच किया जाएगा। इसमें सभी सरकारी सेवाओं को शामिल किया जा रहा है। इसके तहत विभिन्न स्तर पर होने वाली परीक्षाओं के नतीजे जानने की भी सुविधा होगी। इसी तरह डिजिटल लॉकर की सुविधा मिलेगी। अभी दसवीं के सीबीएससी और नीट परीक्षा के नतीजे इसमें भेजे गए हैं। भविष्य में सभी परीक्षाओं के नतीजों को इसमें डालने की योजना है। सभी लोग इसमें अपना लॉकर खोल सकते हैं, ताकि परीक्षा से संबंधित दस्तावेज उसमें ऑनलाइन रखे जा सकें। इसके अलावा फिलहाल पेंशनरों के प्रमाणीकरण के लिए चल रही ऑनलाइन सुविधा को भी सबके लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। जीवन प्रमाण नाम से चल रही इस सुविधा के तहत अब तक करीब 68 लाख पेंशनर पंजीकृत हो चुके हैं। आधार से प्रमाणित कराई जाने वाली अन्य सभी सेवाओं को भी इसी श्रेणी में रखा गया है। वाहनों के कर भुगतान से लेकर अन्य सभी तरह के सरकारी भुगतानों के लिए चल रही पे गॉव सेवा का विस्तार करने की भी योजना है। अभी ये तमाम सेवाएं छिटपुट स्तर पर या प्रायोगिक स्तर पर चल रही हैं। सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि अगले तीन साल में इन सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल स्वरूप में उपलब्ध करा दिया जाए।
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साभार: जागरण समाचार
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