Friday, October 9, 2015

आधार पर सुप्रीम कोर्ट भी परेशान: चीफ जस्टिस आज लेंगे फैसला

आधार को लेकर न केवल केंद्र सरकार मुश्किल में है बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी परेशान है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की परेशानी की वजह कुछ और है। शीर्ष अदालत के समक्ष परेशानी यह है कि आखिरकार नौ सदस्यीय पीठ का गठन कैसे किया जाए। इतने न्यायाधीशों के एक साथ बैठने पर अन्य मामलों का क्या होगा। चीफ जस्टिस एचएल दत्तू ने हालांकि केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी सहित अन्य अथॉरिटी को भरोसा दिलाया है कि शुक्रवार को वह संवैधानिक पीठ के गठन पर निर्णय लेंगे। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के उस आदेश में फेरबदल करने से इनकार कर दिया था जिसमें आधार को एलपीजी सब्सिडी और जन वितरण प्रणाली तक ही सीमित रखा गया था। इसके साथ ही मामले को संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया गया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि सवाल यह है कि पीठ के गठन के लिए हमें नौ जज चाहिए। ऐसी स्थिति में अन्य लंबित मामलों का क्या होगा। क्या मैं अन्य जजों को चैंबर मैटर सुनने के लिए कहूंगा। इन सब परेशानी को गिनाते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि वह शुक्रवार को इस पर निर्णय लेंगे। बृहस्पतिवार को अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे, जयंत भूषण ने चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष आधार मामले को लेकर जल्द संवैधानिक पीठ गठित करने की गुहार लगाई। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम चाहते हैं कि गरीब लोगों को सरकारी सुविधा उनके घर पर मिले, लेकिन निजता के अधिकार का मसला उठाकर लोगों तक सुविधा पहुंचाने में देरी हो रही है। चीफ जस्टिस ने निजता का अधिकार मूल अधिकार है या नहीं, इस पर आठ सदस्यीय पीठ के पूर्व में आए फैसले को ध्यान में रखते हुए कहा कि कम से कम हमें नौ जजों की पीठ का गठन करना होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि आज दो जज छुट्टी पर हैं, जिस कारण उनके ब्रदर्स जज को चैंबर मामलों का निपटारा करना पड़ रहा है। नौ जजों की पीठ बनने के बाद मुझे अन्य जजों को चैंबर में बैठने के लिए कहना पड़ेगा, जिससे इन जजों का समय नष्ट होगा।
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साभारजागरण समाचार 

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