हरियाणा सरकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित करने वाले खिलाड़ियों को मालामाल कर देती है। उन्हें ए ग्रेड नौकरी देने के साथ करोड़ों रुपये कैश अवार्ड दिया जाता है। परंतु प्रदेश में खिलाड़ियों की नर्सरी तैयार करने
में ही प्रदेश सरकार की सांसें उखड़ जाती हैं। हरियाणा स्वर्ण जयंति पर प्रत्येक जिले में 20 खेल नर्सरी बनाने की योजना का सिरे नहीं चढ़ना इसका जीता-जागता प्रमाण है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। दरअसल, भाजपा सरकार बनते ही प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए नई खेल नीति बनाने की घोषणा कर दी गई। तीन महीने बाद स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 2015 में नई नीति ही बन गई। इसके तहत खिलाड़ियों के लिए स्पैट की जगह स्पोर्टस फिजिकल एलिजिबिलिटी एंड एजूकेशनल डेवलपमेंट अर्थात स्पीड योजना लागू कर दी। एक साल तक स्पीड चली, जिसका भी स्पैट से भी बुरा हश्र हुआ। इसके बाद सरकार ने गत वर्ष स्पीड को बंद कर दी और उसकी जगह प्रत्येक जिले में 20 खेल नर्सरी खोलने योजना बनाई। गत वर्ष इसके तहत आवेदन मांगे गए। लेकिन एक साल बाद भी यह योजना धरातल पर नहीं उतरी। एक बार तो खेल विभाग ने कहा कि उसने स्कूलों का चयन कर लिया, लेकिन बाद में फिर से योजना अधर में डाल दी।
इन खेलों की खोलनी थी नर्सरी: खेल विभाग ने प्रत्येक जिले से जिला खेल विभाग के मार्फत स्कूलों से खेल नर्सरी खोलने के लिए आवेदन मांगे। जिसमें 10 लड़के व 10 लड़कियों की खेल नर्सरी शुरू होनी थी तो कई स्कूलों ने आवेदन किए। आवेदन के बाद स्कूल मुखियाओं की काउंसलिंग भी हो गई। लेकिन खेल नर्सरी धरातल पर शुरू नहीं हुई। चयनित स्कूलों को शुरुआत में डेढ़ लाख रुपये देने के साथ ही एक अनुबंध पर प्रशिक्षक रख कर भी दिया जाता। खेल नर्सरी सिर्फ एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बॉक्सिंग, फुटबाल, हॉकी, हैंडबाल, कबड्डी, तैराकी, वॉलीबाल और कुश्ती की खुलनी थी। खेल नर्सरी में चयनित होने वाले खिलाड़ियों को भी भत्ता देने का प्रावधान किया गया।
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साभार: जागरण समाचार
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