मिड-डे मील की जिम्मेदारी अब पंचायतों को दी जाएगी। शिक्षकों को इस व्यवस्था से अब अलग किया जा रहा है। उनका पूरा ध्यान अब पढ़ाई पर रहेगा। नई व्यवस्था के लिए पंचायत विभाग और शिक्षा विभाग के सीनियर
अधिकारियों में कई दौर की बैठक हो चुकी है। इसमें लगभग फाइनल हो गया कि जिला परिषद खुद अपनी देखरेख में खाना तैयार कराए। जिला परिषद, ब्लाक समिति और यहां से पंचायत को यह जिम्मेदारी दी जाएगी। हर गांव की पंचायत अपने स्तर पर एक कमेटी गठित करेगी। जो खाना बनाने के लेकर इसकी गुणवत्ता पर नजर रखेगी। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। शिक्षा विभाग के एसीएस पीके दास ने बताया कि यह प्रस्ताव सरकार को दिया गया है। औपचारिक तौर पर इसे स्वीकार भी कर लिया गया है। अब जल्दी ही इसका विस्तृत ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाएगा। पहले चरण में यह व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में की जाएगी, इसके बाद योजना का आंकलन होगा। बाद में शहरों में भी इसे अपनाया जाएगा। प्रदेश में 15107 स्कूल मिड-डे मील योजन के अंडर आते हैं।
ताकि बच्चों को अच्छी गुणवत्ता और पौष्टिक भोजन मिले: शिक्षा विभाग के अधिकारियों की सोच है कि पंचायत जब मिड डे मिल तैयार करेगी तो, सदस्य खाने की गुणवत्ता और पौष्टिकता का पूरा ध्यान रखेंगे। क्योंकि यह खाना उनके बच्चों ने ही खाना है। किसान भोजन के लिए सब्जी आदि उपलब्ध करा देंगे। गांव के लोग भी भोजन में अपना सहयोग देंगे। जिससे मिड डे मिल योजना को बल मिलेगा और बच्चों को बहुत अच्छा भोजन भी उपलब्ध होगा। इससे टीचर को भी फायदा होगा, क्योंकि अभी उनका काफी समय तो बच्चें की भोजन व्यवस्था में ही लग जाता है। इसका असर पढ़ाई पर भी पड़ता है।
सरकारी स्कूल में पंचायतों की भूमिका भी होगी: शिक्षा विभाग स्कूलों में पंचायतों की सक्रिय भागीदारी करने जा रहा है। गांव की कमेटी जहां स्कूल आने जाने वाली लड़कियों की सुरक्षा को पुख्ता करेगी, इसके साथ ही पढ़ाई को लेकर भी उनके सुझाव समय समय पर लिए जाएंगे। शिक्षा विभाग का मानना है कि पंचायत के माध्यम से गांव के लोगों की स्कूल की व्यवस्था में सक्रिय भागीदारी हो जाए तो काफी काम आसान हो सकते हैं। इसी सोच के चलते पंचायत शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों को लेकर एक मंच पर रहे हैं।
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साभार: भास्कर समाचार
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