अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि जाट समाज से हुए समझौते को 30 जून तक लागू किया जाए अन्यथा कठोर निर्णय लिया जाएगा। हालांकि समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष
यशपाल मलिक मानते हैं कि सरकार ने ज्यादातर मांगें मान ली हैं। बोहर के नांदल भवन में रविवार दोपहर बाद हुई समिति की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु से बातचीत के लिए एक सप्ताह में कमेटी गठित करने का भी निर्णय लिया गया है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। पिछले वर्ष दंगों में वित्तमंत्री की कोठी फूंकने के मामले में कई जाट नेता युवा जेल में बंद हैं। इसके अलावा यशपाल मलिक ने खुद पर लगे चंदा डकारने के आरोपों को सिरे से नकार दिया।
प्रदेश सरकार और अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के बीच 19 मार्च 2017 को समझौता हुआ था, जिसके बाद समिति ने 20 मार्च का दिल्ली कूच का कार्यक्रम रद्द कर दिया था। बाद में सरकार ने समझौते को लागू करने की दिशा में काम करना भी शुरू कर दिया। सरकार से समझौते और आगामी रूपरेखा तय करने के लिए रविवार को अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति की नांदल भवन में बैठक हुई। बैठक में समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक मौजूद रहे। इस दौरान समिति के जिलाध्यक्षों यशपाल मलिक ने बारी-बारी से अपनी बात रखी। फिर 7 प्रस्ताव पास किए गए।
समाज से निष्कासित लगा रहे आरोप - मलिक: यशपाल मलिक ने खुद पर लगे चंदा डकारने के आरोपों को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि समाज से निष्कासित और समाज विरोधी लोग ही आरोप लगा रहे हैं। चंदे का काम जिला स्तर पर ही धरनास्थल पर होता था। आरोपों में कोई दम नहीं है। आरोप लगाने वाले कभी आंदोलन में शामिल नहीं रहे। वे आंदोलन तोड़ने की गतिविधियों में संलिप्त थे और अब भी कुछ लोगों के इशारे पर अनाप-शनाप आरोप लगा रहे हैं।
पहले जेल में बंद युवाओं के परिजनों से मिलेंगे: बैठक में अहम मुद्दा वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु के आवास पर आगजनी लूटपाट से संबंधित केस का रहा। इसमें करीब दो दर्जन से अधिक युवा विभिन्न जेलों में बंद हैं। बातचीत के लिए बनने वाली कमेटी पहले केस में आरोपी युवाओं के परिजनों से भी चर्चा होगी। यशपाल मलिक ने कहा कि कुछ शंका कैप्टन अभिमन्यु के मन में और कुछ हमारे मन में है, इसलिए वार्ता जरूरी है।
बोहर गांव के नांदल भवन में अ.भा.जाट आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक हुई।
- 30 जून तक हर हाल में 19 मार्च के समझौते को लागू किया जाए।
- हरियाणा में आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार हाईकोर्ट से मांग करें और राष्ट्रीय सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग बिल को राज्यसभा के मानसून सत्र में केंद्र सरकार पास कराए।
- हरियाणा में सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए भी प्रदेश सरकार व्यवस्था करें।
- सभी जिलों में हलका स्तर पर कार्यकारिणी का गठन किया जाए और जिन जिलों में कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ है, वहां गठन किया जाए।
- समिति के अंतर्गत जाट सेवा संघ के जरिए रोहतक के आसपास दीन बंधु सर छोटूराम प्रतियोगी परीक्षा कौशल विकास संस्थान खोला जाएगा। इसके लिए अलग से कमेटी का गठन होगा। 24 नवंबर को भूमि पूजन होगा। इस संस्थान के लिए झज्जर की कमेटी ने 61 लाख रुपए और रोहतक सोनीपत की कमेटी ने 41-41 लाख रुपए दे दिए हैं।
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साभार: भास्कर समाचार
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