प्रदेश में गैर सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर की
नियुक्ति का मामला अधर में लटक रहा है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ने तो
संबद्ध महाविद्यालयों में नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने के आदेश भी
जारी कर दिए हैं। इससे महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर का सपना देख रहे
हजारों अभ्यर्थियों को करारा झटका लगा है, वहीं महाविद्यालयों में सहायक
प्रोफेसरों के खाली पदों से नए शैक्षणिक सत्र में
विद्यार्थियों की पढ़ाई
भी प्रभावित होगी। विदित रहे कि प्रदेश में 97 गैर सरकारी सहायता प्राप्त
महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर के करीब 600 पद खाली पड़े हैं। महर्षि
दयानंद विश्वविद्यालय के डीन कालेज डेवलपमेंट काउंसिल प्रोफेसर इंदिरा ढुल
ने संबद्ध गैर सरकारी सहायता प्राप्त डिग्री व एजुकेशन कालेज प्राचार्यों
को पत्र लिखकर सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने के आदेश
दिए हैं। यह पत्र मदवि के कुलपति के आदेश पर जारी किया गया है। पत्र में
सुप्रीम कोर्ट द्वारा सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति की पात्रता का हवाला
दिया गया है। जब तक यूजीसी और राज्य सरकार की तरफ से आगामी कोई आदेश नहीं
मिलते तब तक सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह से बंद
रहेगी। मदवि प्रशासन द्वारा जारी पत्र से जहां महाविद्यालय प्रबंधन में
हड़कंप मच गया, वहीं सहायक प्रोफेसर की दौड़ में खड़े हजारों अभ्यर्थियों
को भी गहरा झटका लगा है।
प्रदेश में 97 गैर सरकारी सहायता प्राप्त
महाविद्यालय: प्रदेश में 97 गैर सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालय है,
जिनमें डिग्री और एजुकेशन महाविद्यालय शामिल है। इन महाविद्यालयों में
सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। काफी महाविद्यालयों में
तो साक्षात्कार चल रहे हैं। मदवि से संबद्ध महाविद्यालयों की संख्या
प्रदेश में सबसे अधिक है। इन महाविद्यालयों में करीब 600 सहायक प्रोफेसर के
पद खाली पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए
नेट को अनिवार्य किया है। इस संबंध में राज्य सरकार और यूजीसी को पत्र
लिखकर सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति को लेकर गाइड लाइन मांगी गई थी, लेकिन
अभी तक जवाब नहीं मिला है। इसलिए नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है।
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साभार: जागरण समाचार
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