शिक्षा में गुणवत्ता लाने और स्किल डेवलपमेंट के
लिए देशभर की यूनिवर्सिटी में जल्द ही ‘नई शिक्षा नीति’ लागू की जाएगी।
इसकी तैयारी चल रही है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यूजीसी) ने सभी
यूनिवर्सिटी से 20 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है। सब कुछ ठीक रहा तो इसी
सत्र से ‘नई शिक्षा नीति’ अमल में लाई जाएगी। उच्च
शिक्षा के गिर रहे स्तर को लेकर यूूजीसी चिंतित है। इसमें सुधार लाने के
लिए यूजीसी ने सभी यूनिवर्सिटी में
‘नई शिक्षा नीति’ लागू करने का फैसला
लिया है। नई शिक्षा नीति में सबकी सहभागिता हो और सभी एकमत हों, इस
उद्देश्य से यूजीसी ने सभी यूनिवर्सिटी को पत्र जारी किया है। एमडीयू में
भी यह पत्र आया है, जिसमें 20 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी गई है। दरअसल,
यूजीसी का मानना है कि नई शिक्षा नीति लागू करने से पहले सभी यूनिवर्सिटी
में सर्वे किया जाए। यानी शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए सबसे पहले क्या
जरूरी है और क्या नियम-कानून होने चाहिए। इस पत्र में यूजीसी ने स्पष्ट
निर्देश दिए हैं कि 24 जुलाई से पहले सभी यूनिवर्सिटी को इन बिंदुओं पर
अपनी रिपोर्ट देनी होगी। यूजीसी का पैनल इन रिपोर्ट की समीक्षा करेगा।
समीक्षा के बाद ही नई शिक्षा नीति लागू की जाएगी।
इन बिंदुओं पर देनी होगी रिपोर्ट:
- शिक्षा की क्वालिटी को लेकर सरकार की तरफ से क्या हो सकता है?
- यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की रैंकिंग सुधारने के लिए क्या किया जाए?
- शिक्षा की गु़णवत्ता को कैसे इम्प्रूव किया जाए?
- सेंट्रल इंस्टीट्यूट का क्या रोल होना चाहिए?
- स्टेट यूनिवर्सिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए?
- हायर एजूकेशन स्किल्स को कैसे डेवलप किया जाए?
- ऑनलाइन कोर्सों को लेकर क्या होना चाहिए?
- टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकता है?
- सोसायटी के बीच लिंगभेद कैसे खत्म किया जाए?
- अच्छे शिक्षक को कैसे तैयार किया जाए?
- प्राइवेट सेक्टर में पार्टनरशिप कैसे की जाए?
- हायर एजूकेशन के बजट को लेकर क्या किया जाए?
- रिसर्च को और बेहतर बनाने के लिए क्या होना चाहिए?
नोट : इनके अलावा भी 7 अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी गई है।
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साभार: अमर उजाला समाचार
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