उत्तर प्रदेश में भाजपा और पंजाब में कांग्रेस सरकार की ओर से किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफी की घोषणा के बाद प्रदेश सरकार भी दबाव में गई है। मंगलवार को मंत्रिमंडल की सप्ताहिक अनौपचारिक बैठक में
इस मुद्दे पर चर्चा हुई। हालांकि सरकार ने स्थिति स्पष्ट नहीं की है, लेकिन प्रदेश में चल रहे किसानों के आंदोलन को देखते हुए संगठनों को बातचीत के लिए 30 जून का न्योता जरूर दिया। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। बातचीत के दौरान सीएम मनोहर लाल, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ओमप्रकाश धनखड़, प्रधान सचिव डॉ. अभिलक्ष लिखी के मौजूद रहने की संभावना है। इधर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्री समूह की बैठक में किसानों के मुद्दे पर हल्की चर्चा हुई। कुछ मंत्रियों ने यह कहते हुए कर्जमाफी का मुद्दा उठाया कि पंजाब सरकार ने घोषणा तो कर दी है, लेकिन उसका बजट प्रोविजन नहीं किया है। पंजाब की तर्ज पर किसानों की कर्ज माफी को लेकर जब स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से सवाल किया तो उनका कहना था कि हर राज्य की अलग-अलग स्थिति होती है। प्रत्येक राज्य अपनी स्थिति के मुताबिक फैसला लेता है। उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि प्रदेश में कर्ज माफी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सरकार किसानों को बिना ब्याज के लोन दे रही है। फिर भी 30 जून को किसान संगठनों के साथ होने वाली मीटिंग में उनकी बात सुनने के बाद कुछ सोचा जाएगा। इधर, सरकार किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए हरियाणा में चल रही सभी विभागों की तमाम योजनाओं, स्कीमों और फैसलों का भी डाटा जुटा रही है। इसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों से इस तरह का डाटा मांगा है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है।
यहां लगेगा जाम: मतलौडा में जींद-पानीपत मार्ग, जींद में हिसार-जींद रोड, भिवानी के डिगाया मंडी में दिल्ली-पिलानी रोड, यमुनानगर में रादौर-हरिद्वार रोड, कुरुक्षेत्र के लाडवा में करनाल-इंद्री रोड, करनाल के नंगला चौक मेरठ रोड, अम्बाला के बराड़ा में चंडीगढ़ मार्ग पर, कैथल में कलायत रोड, साेनीपत के बड़वासनी में गोहाना रोड, हिसार में जींद-बरवाला रोड पर 10 से 11 बजे तक भाकियू हक योग करेगी।
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साभार: भास्कर समाचार
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