राजकीय प्राथमिक शिक्षक बीएलओ ड्यूटी को लेकर असमंजस में हैं। शिक्षक अपने
विभाग के मुख्य की मानें या जिला प्रशासन की। क्योंकि विभाग के महानिदेशक
ने स्पष्ट कह रखा है कि अगर राजकीय शिक्षकों ने गैर शैक्षणिक कार्य किया तो
उनका वेतन काटा जाएगा। जबकि जिला प्रशासन ने उन्हें बीएलओ की ड्यूटी पर
लगा
दिया। ड्यूटी न देने पर उन पर कानूनी कार्रवाही की जा रही है। Post published at www.nareshjangra.blogspot.com इसको
लेकर शिक्षक सोमवार को प्रदेश के सभी जिलों में ज्ञापन भी सौंपेंगे। इसी
विषय पर उच्च न्यायालय में सोमवार को सुनवाई भी होनी है। पिछले दिनों विभाग
के महानिदेशक ने पत्र भेजकर राजकीय प्राथमिक शिक्षकों से कहा था कि अगर
उनमें अगर कोई गैर शैक्षणिक कार्य करता पाया गया तो उनका वेतन काटा जाएगा
और विभागीय कार्रवाई होगी। अब जब कि जिला के तीनों उपमंडलाधीशों ने बीएलओ
का काम सौंप दिया। बीएलओ की ड्यूटी न करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई
है। गुड़गांव जिला प्रशासन ने 29 शिक्षकों पर केस दर्ज करने के आदेश दिए
हैं। ऐसे में शिक्षक किस की माने यह उनके समझ से परे है। हरियाणा राजकीय
प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला प्रधान विकास टुटेजा ने कहा कि कुरुक्षेत्र
जिला प्रशासन के विरोध में राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने हाईकोर्ट में इसी
मामले को लेकर याचिका दायर की हुई है, जिसमें सोमवार को सुनवाई होगी और
प्रदेश के सभी शिक्षक अपने जिलों में बैठक कर मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त
को ज्ञापन सौंपेंगे। बीएलओ की ड्यूटी जबरन लेना तानाशाही है और आरटीई की
धारा 17 का उल्लघंन है। उन्होंने चेतावनी दी कि प्राथमिक शिक्षक किसी भी
सूरत में ड्यूटी नहीं देंगे। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश संरक्षक
देवेंद्र दहिया ने कहा कि अगर शिक्षक बीएलओ की ड्यूटी करेंगे तो स्कूलों
में हाजिरी कम होगी और हाजिरी कम हुई तो पढ़ाई कम होगी। पढ़ाई कम हुई तो
परिणाम खराब आना स्वाभाविक है। ऐसे में कौन जिम्मेवार होगा। उन्होंने
स्पष्ट किया कि परिणाम की जिम्मेवारी जिला प्रशासन अपने ऊपर ले। खराब
परिणाम की जिम्मेवारी शिक्षकों पर न हो। इस सूरत में वह ड्यूटी करने को
तैयार हैं।
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साभार: अमर उजाला समाचार
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