निचली न्यायपालिका में जजों की भर्ती के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष नीट (राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा) जैसी परीक्षा कराने का प्रस्ताव किया है। खास बात यह है कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा गठित
करने के इस 60 साल पुराने प्रस्ताव का भाजपा शासित राज्यों समेत सात प्रदेश विरोध कर रहे हैं। 31 दिसंबर, 2015 को जारी आंकड़ों के मुताबिक, देशभर की अधीनस्थ अदालतों में जजों के 20,502 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 4,452 पद रिक्त हैं। कानून मंत्रलय के सचिव (न्याय) की ओर से सुप्रीम कोर्ट के महासचिव के लिखे एक पत्र के मुताबिक, ‘स्नातक और स्नातकोत्तर के चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सीबीएसई द्वारा अपनाए गए नीट मॉडल पर विचार किया जा सकता है। नीट की प्रक्रिया के मुताबिक प्रवेश परीक्षा कराने, परिणाम की घोषणा और अखिल भारतीय रैकिंग तैयार करने की जिम्मेदारी सीबीएसई की है।’ यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। अधीनस्थ अदालतों में रिक्त पदों को तेजी से भरने के लिए कानून मंत्रलय ने शीर्ष अदालत को कई अन्य मॉडल भी सुझाए हैं। मंत्रलय ने अभ्यर्थियों के चयन के लिए एक ‘भर्ती संस्था’ के जरिये ‘केंद्रीयकृत परीक्षा’ कराने का भी प्रस्ताव दिया है। जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कार्य कर सकती है। इसके अलावा न्यायिक अधिकारियों की भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) से भी परीक्षा आयोजित करवाने के लिए कहा जा सकता है। इस विशेषज्ञता परीक्षा के लिए यूपीएससी हाई कोर्ट्स की सलाह से अपनी प्रक्रिया और तौर-तरीकों में बदलाव भी कर सकता है। दरअसल, 8 अप्रैल को त्वरित न्याय पर सरकार और न्यायपालिका के प्रतिनिधियों के बीच हुए विचार-विमर्श के बाद मंत्रलय ने यह पत्र लिखा है। इस बैठक में निचली अदालतों में रिक्त पदों के मसले पर भी विचार किया गया था। शीर्ष अदालत के न्यायाशीध आदर्श गोयल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में केंद्रीय चयन प्रणाली जैसे भर्ती के वैकल्पिक तरीकों का सुझाव दिया गया था। वर्तमान में न्यायिक अधिकारियों की भर्ती के लिए विभिन्न हाई कोर्ट और राज्य सेवा आयोग परीक्षा का आयोजन करते हैं।
मालूम हो कि ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज की तर्ज पर राष्ट्रीय स्तर की न्यायिक सेवा के गठन की केंद्रीय योजना पर सबसे पहले 1960 में विचार-विमर्श किया गया था। लेकिन, विभिन्न पक्षों में जारी मतभेदों के चलते यह योजना परवान नहीं चढ़ सकी।
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साभार: जागरण समाचार
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