प्रदेश सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अध्ययन के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद राज्य में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी जाएंगी। कमेटी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी मंजूरी दे दी है और यह जल्द काम शुरू कर देगी। कमेटी की रिपोर्ट करीब दो
माह बाद आने की संभावना है। चंडीगढ़ स्थित अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार की सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए गंभीर है और इसके लिए बजट में भी प्रावधान किया गया है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। छठे वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करने के लिए गठित माधवन आयोग की रिपोर्ट पर जल्द फैसला लिया जाएगा। माधवन आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए गठित अध्ययन कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है। अध्ययन कमेटी अगले दो सप्ताह में वित्त विभाग को अपनी रिपोर्ट दे देगी। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि वर्तमान केंद्र और राज्य सरकार कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है। भविष्य में भी कर्मचारियों के हितों के ध्यान रखा जाएगा। देश में यह पहली बार हुआ कि सरकार ने वेतन आयोग की रिपोर्ट को छह महीने के भीतर स्वीकार कर उसे अधिसूचित भी कर दिया। जब छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट आई थी तो तत्कालीन सरकार ने उस पर दो वर्ष तक कोई भी फैसला नहीं लिया था।
जीएसटी से कम होगी महंगाई: कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि जीएसटी देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्रांतिकारी कदम होगा। पूरी अर्थव्यवस्था में जो अनेक कर लगाए जाते हैं उन्हें खत्म कर एक कर लगाया जाएगा जो सभी राज्यों में एक समान होगा। इससे आम उपभोक्ता को लाभ मिलेगा और महंगाई कम होने की भी उम्मीद है। जीएसटी से व्यापारियों को भी लाभ होगा। सरकार के लिए भी कर व्यवस्था आसान होगी।
कर्मचारियों का कैशलेस बीमा: वित्त मंत्री ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों को मेडिकल के बिल पास करवाने और उनका रिम्बर्समेंट लेने में आने वाली परेशानी को देखते हुए उनके लिए इंश्योरेंस कंपनियों के माध्यम से कैशलेश बीमा कराने का निर्णय लिया गया है। विभाग के अधिकारी इस बारे में कंपनियों से बात कर रहे हैं। जल्दी ही इस बारे में निर्णय हो जाएगा।
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साभार: जागरण समाचार
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