राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) में 20 फीसद कर्मचारियों को हटाने के निदेशक के आदेश से उठे विवाद पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कड़ा स्टैंड ले लिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ बैठक के बाद दो टूक कहा कि छंटनी के आदेश जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने
एनएचएम में कर्मचारियों को हटाने के फैसले की जांच के आदेश दे दिए हैं। विज के अनुसार दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री विज ने एनएचएम कर्मचारियों की दो दिन की हड़ताल पर नोटिस लेते हुए साफ कर दिया कि सरकार के स्तर पर एनएचएम में काम कर रहे किसी कर्मचारी को हटाने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। एनएचएम में खर्चो में बढ़ोतरी और बजट में कमी के कारण 20 फीसद कर्मचारियों को हटाए जाने के आदेश पिछले दिनों मिशन डायरेक्टर डीके बेहरा की तरफ से जारी किए गए थे। इन आदेश के सामने आते ही एनएचएम कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। दो दिन की हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित रही। विज से जब पूछा गया तो उन्होंने छंटनी के ऐसे किसी आदेश पर अनभिज्ञता जाहिर कर दी। उन्होंने पूरे मामले की जांच के लिए मुख्यमंत्री लाल को पत्र लिखा था। इसका असर यह हुआ कि मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाकर पूरे मामले पर फीडबैक लिया। एनएचएम इंप्लाइज यूनियन के अध्यक्ष सुरेंद्र गौतम का कहना है कि कर्मचारी बिना आदेशों के क्यों हड़ताल पर जाएंगे। मिशन डायरेक्टर ने आखिर किस अधिकार के तहत मंत्री की इजाजत के बगैर छंटनी के आदेश जारी कर दिए। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के महासचिव सुभाष लांबा ने बताया कि एनएचएम के मिशन डायरेक्टर डीके बेहरा ने 15 जुलाई को आदेश दिए थे और इसमें मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक का उल्लेख करते हुए बताया गया कि एनएचएम के बढ़ते खर्चे और बजट की कमी को देखते हुए 20 फीसद कर्मचारियों को हटाए जाने की बात कही जा रही है।
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साभार: जागरण समाचार
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