हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 719 गेस्ट टीचरों की नियमों के खिलाफ नियुक्ति के मामले में सेकेंडरी शिक्षा निदेशालय ने 3 उपनिदेशकों, 2 डीईईओ, 4 बीईईओ स्तर के बड़े अधिकारियों सहित कई प्रिंसिपल और डीडीओ से पूछताछ की तैयारी शुरू कर दी है। यह मामला फिलहाल पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में लंबित है और मंगलवार
को ही विभाग को नानक सिंह बनाम टीसी गुप्ता के अवमानना मामले में अपना जवाब दाखिल करना है। यह पोस्ट नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। सोमवार को शिक्षा निदेशालय ने कुल 21 आरोपी अधिकारियों को नोटिस जारी कर 19 अक्तूबर को दोपहर साढ़े तीन बजे निदेशालय में तलब किया है, जहां उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई में हिस्सा लेने का और अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। सिरसा जिले के अहमदपुर निवासी नानक चंद की ओर से दायर अवमानना याचिका पर 6 अक्तूबर को हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट जस्टिस राकेश कुमार जैन की बेंच ने 87 प्रिंसिपल, 19 हेडमास्टर्स व 24 डीडीओ सहित 130 से ज्यादा अधिकारियों पर कार्रवाई न करने पर सरकार को फटकार लगाई थी। माना जा रहा है कि शिक्षा निदेशालय की ओर से हाईकोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए ही आरोपी अफसरों को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए तलब कर लिया है और हो सकता है कि मंगलवार को सरकार इस मामले में सुनवाई की तिथि बढ़ाने की मांग हाईकोर्ट से करे। सेकेंडरी शिक्षा निदेशक द्वारा जिन अफसरों को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए तलब किया है, उनमें शामिल हैं:
को ही विभाग को नानक सिंह बनाम टीसी गुप्ता के अवमानना मामले में अपना जवाब दाखिल करना है। यह पोस्ट नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। सोमवार को शिक्षा निदेशालय ने कुल 21 आरोपी अधिकारियों को नोटिस जारी कर 19 अक्तूबर को दोपहर साढ़े तीन बजे निदेशालय में तलब किया है, जहां उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई में हिस्सा लेने का और अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। सिरसा जिले के अहमदपुर निवासी नानक चंद की ओर से दायर अवमानना याचिका पर 6 अक्तूबर को हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट जस्टिस राकेश कुमार जैन की बेंच ने 87 प्रिंसिपल, 19 हेडमास्टर्स व 24 डीडीओ सहित 130 से ज्यादा अधिकारियों पर कार्रवाई न करने पर सरकार को फटकार लगाई थी। माना जा रहा है कि शिक्षा निदेशालय की ओर से हाईकोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए ही आरोपी अफसरों को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए तलब कर लिया है और हो सकता है कि मंगलवार को सरकार इस मामले में सुनवाई की तिथि बढ़ाने की मांग हाईकोर्ट से करे। सेकेंडरी शिक्षा निदेशक द्वारा जिन अफसरों को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए तलब किया है, उनमें शामिल हैं:
- जीजीएसएसएस कुशम्बी भिवानी की प्रिंसिपल सविता देवी
- जीएसएसएसएस ककोरिया रेवाड़ी के प्रिंसिपल ओपिंदर यादव
- जीजीएसएसएस धनाना सोनीपत की प्रिंसिपल सुनीता देवी
- जीजीएसएसएस मनहेरु भिवानी की प्रिंसिपल सरोज बाला
- जीएसएसएस पिहोवा कुरुक्षेत्र के प्रिंसिपल गुरबाज सिंह
- नाहर रेवाड़ी के बीईओ अब्दुल रहमान
- जीजीएसएसएस ओल्ड फरीदाबाद के प्रिंसिपल प्रवीण कौशिक
- जीएसएसएस मेवला महाराजपुर फरीदाबाद के प्रिंसिपल नीरज सिंह
- जाटूसाना रेवाड़ी के बीईईओ मुकेश कुमार
- गुडगाँव की डिप्टी डीईओ परमजीत कौर
- जीएसएसएस सीही फरीदाबाद की प्रिंसिपल बलबीर कौर
- जीएसएसएस बुचोली महेंद्रगढ़ की प्रिंसिपल सुभाषिनी
- जीएसएसएस प्रह्लादपुर कुरुक्षेत्र के प्रिंसिपल बलवंत सिंह
- मडलौडा पानीपत के बीईईओ सुरेश कुमार
- जीएसएसएस करीवाला सिरसा के प्रिंसिपल सोहन लाल
- आदमपुर हिसार के बीईओ गौतम कुमार
- जीजीएसएसएस पलवल कैंप की प्रिंसिपल श्याम सुंदरी
- जगाधरी यमुनानगर के बीईओ सुधीर कालड़ा
- जीएसएसएस कलसोरा करनाल के प्रिंसिपल ज़िले सिंह
- जीएसएसएस खदरी यमुनानगर के प्रिंसिपल बलबीर सिंह
- जीएसएसएस बनगाँव फतेहाबाद के प्रिंसिपल विजय सिंह
सभी आरोपियों को 19 अक्तूबर को दोपहर साढ़े तीन बजे निदेशक माध्यमिक शिक्षा पंचकूला कार्यालय में पेश होने को कहा गया है।
यह है मामला: वर्ष 2005 में हरियाणा में हुड्डा सरकार के दौरान सरकारी स्कूलों में गेस्ट टीचरों की नियुक्ति का जिम्मा स्कूल प्रमुखों को सौंपा गया था। इसके चलते गेस्ट टीचरों की नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर भाई-भतीजावाद व धांधलियां होने का मामला वर्ष 2011 में हुई विभागीय जांच में सामने आया था। यह पोस्ट नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए 9 सितंबर, 2012 को फतेहाबाद के लहरियां निवासी बिजेंद्र कुमार ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दोषी अधिकारियों व गेस्ट टीचरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने और कोर्ट के आदेश की अनुपालना रिपोर्ट भी तलब की, लेकिन तीन साल से ज्यादा समय बीतने के बाद भी सरकार की ओर से हाईकोर्ट के आदेश पर अमल नहीं किया गया। इस पर सिरसा के अहमदपुर निवासी नानक चंद ने अवमानना याचिका दाखिल की, जिसमें यह बात सामने आई कि अब तक 130 से ज्यादा दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई है। हाईकोर्ट ने गत 6 अक्तूबर को सरकार को फटकार लगाते हुए 13 अक्तूबर तक कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।
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साभार: DSE Haryana's Website
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