हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग अब अपने ऐसे बाबुओं को काबू करने की तैयारी में है जो बहाने बनाकर कंप्यूटर संबंधी काम करने में आनाकानी करते हैं। ऐसे लिपिक (बाबुओं) का प्रदेशभर से डाटा जुटाया जा रहा है। विभाग का मानना है कि इन कर्मचारियों ने कंप्यूटर ट्रेनिंग के आधार पर एक इंक्रीमेंट भी ले लिया और अब काम करने
में भी आनाकानी करते हैं। जबकि राज्य में डिजिटलाइजेशन को देखते हुए इन्हें कंप्यूटर की ट्रेनिंग भी राज्य सरकार की ओर से ही कराई गई थी। शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी पत्र के मुताबिक इन कर्मचारियों के कंप्यूटर संबंधी काम नहीं करने से जहां सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है, वहीं विभागीय कामकाज में भी बाधा रही है। इसलिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से एक निर्धारित प्रपत्र में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी मांगी गई है। इसमें यह बताने को कहा गया है कौन कर्मचारी कहां पर कार्यरत है। कंप्यूटर ट्रेनिंग के बाद प्रमाण पत्र किस तारीख को मिला था। वह कंप्यूटर पर काम करता है अथवा नहीं। लिपिक को कंप्यूटर का ज्ञान है अथवा नहीं। टाइप टेस्ट पास करने के बाद वह इंक्रीमेंट का लाभ ले रहा है अथवा नहीं। अनावश्यक दबाव बना रही सरकार - सेठी: हरियाणा एजुकेशन मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन के संगठन सचिव सतीश कुमार सेठी का कहना है कि सरकार अनावश्यक डर पैदा कर रही है। जबकि विभाग में कार्यरत सभी 5000 लिपिक वर्गीय कर्मचारी कंप्यूटर पर ईमानदारी से काम कर रहे हैं। पिछले काफी दिनों से तमाम लोगों के सेलरी बिल बनाने से लेकर ऑफिस का कामकाज सब कंप्यूटर पर ही हो रहा है। सरकार ने अपने खर्चे पर फील्ड के किसी कर्मचारी को ट्रेनिंग नहीं करवाई है।
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साभार: भास्कर समाचार
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