फ्रॉड कर भागने वाली क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों, प्राइवेट बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, चिटफंड कंपनियों से जमाकर्ताओं के पैसे की वसूली हो सकेगी। इसके लिए सरकार ने हरियाणा वित्तीय स्थापना में जमाकर्ताओं के
हितों का संरक्षण अधिनियम 2013 लागू करने के लिए नियमों को मंजूरी दी है। गली-मोहल्लों में 'कमेटी' चलाने वाले इसके दायरे में आएंगे। धोखाधड़ी पर पुलिस को जांच, गिरफ्तारी और गवाही आदि के अधिकार होंगे। सोसायटी या वित्तीय कंपनी के प्रमोटर्स को दंडित करने के साथ संपत्तियां कुर्क की जा सकती हैं। सीएम की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट बैठक के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने बताया कि वित्तीय संस्थाओं, कमेटी चलाने वालों को कारोबार शुरू करने के 15 दिन में फार्म संख्या-1 में आवेदन कर डीसी-एसपी के यहां रजिस्ट्रेशन कराना होगा। किसी तरह के बदलाव पर 7 दिन में एसपी-डीसी को सूचना देनी होगी। - धान उत्पादक जिलों की उन ग्राम पंचायतों को राज्य सरकार सम्मानित करेगी, जो प्रस्ताव पास कर खेतों में फाने-पराली फसलों के अवशेष नहीं जलाने देंगी। ऐसी करीब 100 पंचायतों को 50-50 हजार देकर पुरस्कृत किया जाएगा। पर्यावरण मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि जिला स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट और हरसै रिमोट सेंसिंग डाटा की रिपोर्ट में जीरो बर्निंग होने की पुष्टि पर ही पुरस्कार राशि दी जाएगी।
- हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (हुडा) को अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के नाम से जाना जाएगा। हुडा का भी हिंदी में अर्थ यही होता है, लेकिन पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम से मेल खाने के कारण सरकार ने हुडा का नाम बदला है।
- पंचायतीराज निकाय चुनाव में ड्यूटी के दौरान हमले में मारे जाने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को 20 लाख और हार्ट अटैक से मरने पर 10 लाख। स्थायी रूप से अपंगता पर 5 लाख रु. दिए जाएंगे। चुनाव ड्यूटी पर जाने वाले हर सरकारी कर्मचारी को मतदान अधिकारी या कर्मचारी माना जाएगा।
- रोडवेज बसों में खुल्ले पैसों की समस्या को देखते हुए किराया राशि 5, 7, 10, 12 15 रु. के गुणांक में राउंड ऑफ कर दी है।
- नरेला से कुंडली तक दिल्ली मेट्रो विस्तार को मंजूरी। 4.86 किमी के रूट में नरेला सेक्टर-5, कुंडली नाथूपुर तीन एलिवेटेड स्टेशन होंगे। राज्य सरकार अपने हिस्से के 968.20 करोड़ रु. देगी। अप्रैल 2018 से मार्च 2022 तक पूरा होना है।
- गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीएमडीए) के अधिनियम को मंजूरी। इसके चेयरमैन सीएम मनोहर लाल होंगे। इसके दायरे में गुड़गांव जिला होगा।
- लंबे समय से खाली आरक्षित कोटे के 241 पदों को सामान्य पदों में बदलने के साथ ही 662 डॉक्टरों की भर्ती को मंजूरी।
- हुड्डा से मिलता-जुलता हुडा का नाम एचएसवीपी किया