हरियाणा के 2011 और 2013 में चयनित जेबीटी की संयुक्त मेरिट लिस्ट बनाने से जिन 1259 अध्यापकों की नौकरी चली गई, उन्हें देने की राज्य सरकार ने तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री के पूर्व ओएसडी जवाहर यादव ने
शिक्षा विभाग के अधिकारियों व मुख्यमंत्री कार्यालय के अफसरों से बातचीत के बाद आंदोलनकारी जेबीटी को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। पात्र अध्यापक संघ हरियाणा के आह्वान पर यह जेबीटी पंचकूला स्थित शिक्षा निदेशालय पर क्रमिक अनशन कर रहे हैं। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। 2013 में चयनित जेबीटी की मेरिट लिस्ट बनने के बाद जिन जेबीटी शिक्षकों की जांच लंबित थी और दस्तावेजों में जान बूझकर खामियां बताई जा रही थीं, उनके समाधान के लिए यह क्रमिक अनशन शुरू किया गया था। मगर 2011 व 2011 की संयुक्त जेबीटी मेरिट लिस्ट बनने के बाद नौकरी से हटाए जा रहे 1259 जेबीटी भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। सोमवार को जेबीटी महिला शिक्षकों ने अपनी चुनरियां उतारकर शिक्षा निदेशालय के बाहर फेंक दी थीं और उनमें आग लगा दी थी। कई शिक्षकों ने आत्महत्या की कोशिश की तो कुछ आग पर चलने लगे। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने हालांकि सोमवार को ही इन आंदोलनकारियों को हाई कोर्ट में 1259 जेबीटी को हटाने के आदेश पर पुनर्विचार याचिका दायर करने का भरोसा दिलाया था, लेकिन मंगलवार को आंदोलन बढ़ता देख हरियाणा हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन एवं सीएम के पूर्व ओएसडी जवाहर यादव मौके पर पहुंचे और आंदोलनकारियों से बातचीत की।
पात्र अध्यापक संघ हरियाणा के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा की मौजूदगी में जवाहर यादव ने कहा कि मनोहर सरकार कानून के दायरे में रहते हुए संयुक्त मेरिट लिस्ट में शामिल सभी 12 हजार 731 जेबीटी को ज्वाइनिंग देने का वादा पूरा करेगी। सरकार वैधानिक तरीके से सही पाए जाने वाले सभी जेबीटी को ज्वाइनिंग देने में पीछे नहीं हटेगी।
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साभार: जागरण समाचार
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