सरकारी सहायता प्राप्त (एडिड) स्कूलों में स्वीकृत पदों पर तैनात शिक्षक नॉन टीचिंग स्टाफ को हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन करने के प्रस्ताव को सीएम मनोहर लाल ने सोमवार को मंजूरी दे दी। इस फैसले
से राज्य के 204 एडिड स्कूलों के करीब 2200 कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। सरकारी खजाने पर 1100 करोड़ रुपए का भार आएगा। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नवंबर 2010 में गोहाना रैली में इसकी घोषणा की थी। अमल नहीं होने पर भाजपा ने चुनावी घोषणा पत्र में इसे पूरा करने का वादा किया था।
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साभार: भास्कर समाचार
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