पहली से आठवीं कक्षा तक की वार्षिक परीक्षाओं में गुरुजी की ड्यूटी इस बार दूसरे स्कूलों में लगेगी। परीक्षा लेने के बाद गुरुजी ऑन स्पॉट मार्किंग भी करेंगे। मूल्यांकन कार्य में इससे सुधार होगा। शिक्षा का अधिकार
अधिनियम 2009 के तहत परीक्षा सिस्टम बंद कर दिया गया था। बच्चे एक कक्षा से दूसरी में बिना पास हुए भी चले जाते थे। बच्चों का बेस कमजोर होने से सरकारी शिक्षा पर इसका असर दिखने लगा। शिक्षा निदेशालय व मानव संसाधन विकास मंत्रलय के अधिकारियों ने इस पर मंथन कर फिर से वार्षिक परीक्षा लेने का प्रस्ताव तैयार किया। इसे मंजूरी दे दी गई। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। 21 जिलों में पहली से आठवीं कक्षा तक शिक्षा हासिल करने वाले लाखों बच्चे इस बार परीक्षा देंगे। मौलिक शिक्षा निदेशालय ने 15 मार्च से शेड्यूल तय कर रखा है। खास बात यह है कि परीक्षा में गुरुजी पोस्टिंग वाले स्कूल में परीक्षक की ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। दूसरे स्कूलों में उनकी ड्यूटी लगेगी।
बीईओ लगाएंगे ड्यूटी: मौलिक शिक्षा निदेशालय ने बीईओ को निर्देश दिए हैं कि जेबीटी व मास्टर वर्ग में तैनात अध्यापकों की ड्यूटी आठ किलोमीटर के दायरे में स्थित राजकीय विद्यालयों में लगाएं। गुरुजी परीक्षक की ड्यूटी निभाने के बाद वहीं पर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी करेंगे। मूल्यांकन के दौरान छात्रों के अर्जित अंक की रिपोर्ट सेंटर सुपरिंटेंडेंट के पास जमा कराएंगे।
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साभार: जागरण समाचार
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