प्राइवेट स्कूलों में दाखिला चाह रहे गरीब बच्चों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। प्रदेश सरकार ने इनके अभिभावकों के आय प्रमाणपत्रों की जांच कराने का फैसला लिया है। जांच के बाद हजारों बच्चों के दाखिले पर तलवार लटक गई है। प्रदेश के करीब 58 हजार बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों में दाखिलों के लिए दस्तक दी थी। राज्य
सरकार आरंभ में इन बच्चों का खर्च देने को तैयार नहीं थी। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों की हड़ताल और तीन दौर की बातचीत के बाद सरकार बाउचर के रूप में प्रतिपूर्ति राशि देने को तो तैयार हो गई है, लेकिन प्राइवेट स्कूल संचालकों की मांग पर आय प्रमाण पत्रों की जांच कराने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। नेशनल इंडिपेंडेट स्कूल्स एलायंस के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा के अनुसार हजारों बच्चे फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर ला रहे हैं। बच्चों की अप्लीकेशन के साथ बीपीएल कार्ड भी लगे हैं। यही लोग अपने परिवार की आय 70 हजार से 1 लाख रुपये बता रहे हैं। या तो बीपीएल कार्ड फर्जी है या फिर बताई जा रही आय में विरोधाभास है। सरकार को ऐसी भी सूचना दी गई है, जिनमें अभिभावकों द्वारा आयकर रिटर्न फॉर्म में अपनी आय 2 लाख से अधिक दर्शाई गई है, लेकिन हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम 2003 की धारा 134ए का लाभ लेने के लिए दो लाख से कम का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर स्कूलों से जमा कराया गया है। स्कूलों की इस मांग पर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से कहा गया है कि वे आय से संबंधित दस्तावेज सभी डीसी के पास भिजवा दें। डीसी किसी भी उचित एजेंसी से इन प्रमाण पत्रों की जांच कराएंगे, ताकि उचित पात्रों को बिना भय के उनका हक मिल सके। दो जमा पांच मुद्दे जन आंदोलन के संयोजक सत्यवीर सिंह हुड्डा ने इसे सरकार तथा प्राइवेट स्कूलों की मिलीभगत करार दिया है।
हुड्डा बोले, नियम तोड़ने के बाद भी सरकार ने स्कूलों की मान्यता अवधि बढ़ाई: हुड्डा ने कहा कि सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के नियम तोड़ने के बावजूद उनकी मान्यता अवधि बढ़ा दी। फिर प्रति बच्चे के लिए प्रतिपूर्ति राशि तय कर दी। अब गरीब बच्चों को आय प्रमाणपत्रों की जांच कराकर उनके अच्छे स्कूलों में पढ़ने के हक से वंचित किया जा रहा है।
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साभार: जागरण समाचार
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