नियम134ए के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भले ही दाखिला मिलने का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन अब अभिभावकों के सामने एक नई परेशानी खड़ी हो गई है। प्राइवेट स्कूल संचालकों की मांग पर सरकार ने अभिभावकों की ओर से जमा करवाए गए सर्टिफिकेट्स की सीआईडी जांच
करवाए जाने का फैसला कर लिया है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। इस संबंध में सभी शिक्षा अधिकारियों को भी अभिभावकों के बीपीएल और आय प्रमाण-पत्रों की गहनता से जांच करने को कहा गया है। फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने बताया कि नियम 134ए का बहुत सारे लोग गरीब मेधावी छात्रों का हक मार रहे हैं। उनकी मांग थी कि इन सर्टिफिकेटों की जांच की जाए और गलत पाए जाने पर सख्त कार्रवाई हो। दाखिले के लिए आए आवेदनों की छंटनी के दौरान पता चला है कि कई लोग एक तरफ तो एप्लीकेशन के साथ बीपीएल कार्ड लगा रहे हैं और दूसरी ओर अपनी आय 70 हजार से 1 लाख भी बता रहे हैं। ऐसे मामले भी सामने आए है जिनमें अभिभावकों ने आयकर रिटर्न फॉर्म में अपनी आय 2 लाख से अधिक बताई है।
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साभार: भास्कर समाचार
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