अफसरों की कमी से जूझ रहे हरियाणा से केंद्र सरकार ने डेपुटेशन पर आइएएस मांग लिए हैं। राज्य के करीब एक दर्जन आइएएस पहले से डेपुटेशन पर चल रहे हैं। प्रदेश सरकार ने आइएएस अधिकारियों से डेपुटेशन पर जाने के लिए उनकी राय पूछ ली है। फिलहाल आधा दर्जन आइएएस डेपुटेशन पर जाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, जिन्हें सरकार डेपुटेशन से वापस हरियाणा लाना चाहती है। यह पोस्ट
आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। केंद्र में भी आइएएस अधिकारियों की कमी बनी हुई है। केंद्र ने सभी राज्यों को पत्र भेजकर डेपुटेशन पर आइएएस भेजने को कहा है। ऐसी चिट्ठी हरियाणा को भी आई है। केंद्र सरकार के कार्मिक विभाग ने केंद्र में डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर तथा ज्वाइंट सेक्रेटरी और इनके समकक्ष पदों को भरने के लिए राज्यों से सीनियर आइएएस अफसरों के नाम मांगे हैं। नाम के साथ अफसरों की एसीआर से जुड़े दस्तावेज भी भेजने को कहा गया है। यह नियुक्तियां साल 2016 के लिए होनी हैं। केंद्र ने इस बाबत प्राफार्मा भी भिजवाया है। केंद्र की इस चिट्ठी के बाद हरियाणा ने हालांकि सभी आइएएस से उनकी राय मांग ली है, लेकिन यह चिट्ठी राज्य सरकार के लिए किसी बड़ी दुविधा से कम नहीं है। राज्य अरसे से सीनियर अफसरों की कमी से जूझ रहा है और आलम यह है कि कई अहम पदों पर अफसरों को अतिरिक्त कार्यभार सौंपकर काम चलाया जा रहा है। निगमों में आयुक्त हालांकि आइएएस लगता है, लेकिन राज्य सरकार को एचसीएस ही काम चलाना पड़ रहा है। अफसरों की कमी का सीधा असर प्रशासनिक कामकाज पर पड़ रहा है। हरियाणा सरकार ने हाल में कुछ काडर के अफसरों को प्रमोशन देकर ऊंचे ग्रेड दिए हैं जबकि एचसीएस लेवल के कुछ अफसरों को आइएएस के रूप में प्रमोट किया गया था। अभी एचसीएस की प्रमोशन बाकी पड़ी है। यह कवायद भी शीर्ष लेवल पर अफसरों की कमी को पूरा करने के लिए चलाई जा रही है।
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साभार: जागरण समाचार
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