हरियाणा के सरकारी कर्मचारी पंजाब के समान वेतनमान हासिल करने के लिए आरपार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। सीएम के विदेश रवाना होते ही सरकारी कर्मचारियों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले कर्मचारी पहले चरण में भाजपा विधायकों के निवास पर प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद कांग्रेस, इनेलो, हजकां, बसपा और आजाद विधायकों के आवास पर आंदोलन होंगे। विधायकों पर
कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान का दबाव बनाया जाएगा। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। हरियाणा में करीब पौने चार लाख कर्मचारी हैं। भाजपा ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान देने का दावा किया था, मगर सवा साल बीत जाने के बावजूद सरकार ने कर्मचारियों की इस मांग को पूरा करने के प्रति खास रुचि नहीं दिखाई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की समझौता वार्ता में भी इस मांग पर खास चर्चा नहीं हुई। कर्मचारियों ने अब पंजाब के समान वेतन देने, कच्चे कर्मचारियांे को पक्का करने, 15 हजार रुपये न्यूनतम वेतनमान दिए जाने, आऊटसोर्सिग ठेका नीतियांे पर रोक लगाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर 6 से 14 फरवरी तक विधायकों के आवास पर प्रदर्शन कर उन्हें ज्ञापन देने के निर्णय लिया है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के महासचिव सुभाष लांबा के अनुसार 8 से 20 फरवरी तक सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए निजीकरण व ठेका प्रथा की नीतियांे के खिलाफ राज्य स्तर पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। बजट सत्र में प्रदेश के कर्मचारी विधानसभा कूच करंेगे।
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साभार: जागरण समाचार
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