हरियाणा सरकार शिक्षकों की पात्रता परीक्षा के साथ-साथ भर्ती की प्रक्रिया में भी बदलाव लाने की तैयारी कर रही है। भविष्य में हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (एचटेट) का आयोजन शिक्षा बोर्ड नहीं राज्य कर्मचारी चयन
आयोग करेगा। मंशा है कि पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थियों को दोहरी परीक्षा से निजात मिले और एक ही परीक्षा के आधार पर नौकरी में भी चयन संभव हो सके। निश्चित तौर पर यह कदम स्वागतयोग्य है। शिक्षा बोर्ड बरसों से पात्रता परीक्षा का आयोजन कर रहा था। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। उसके पास एक साथ लाखों लोगों की परीक्षा कराने का अनुभव भी है लेकिन पात्र शिक्षकों को नौकरी के लिए फिर से परीक्षा देनी पड़ती थी। ऐसे में पात्रता परीक्षा की उपयोगिता पर ही सवाल उठने लगे थे। इसका प्रभाव यह रहता था कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया बेहद लंबी और पेचीदा हो जाती थी। इस कारण वह अकसर विवादों में फंसती रही। अदालती व कानूनी अड़चनें प्रक्रिया को लंबा बनाती रहीं। यही वजह रही कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद बरसों तक चुने हुए अभ्यर्थियों को नौकरी पाने का इंतजार करना पड़ता है। निश्चित तौर पर अब कर्मचारी चयन आयोग स्वयं परीक्षा का आयोजन करेगा और स्वयं उसके आधार पर मेरिट भी बनाएगा। इससे चयन प्रक्रिया तेज होगी।
प्रदेश में चयन प्रक्रिया पारदर्शी व सरल बनाने की प्रक्रिया पहले से ही तेजी से चल रही है। अभी तक सरकारी चयन प्रक्रियाएं बहुत लंबी व सवाल पैदा करने वाली हैं। कई स्तर पर ऐसे पेंच रह जाते थे, जिनके आधार पर विभिन्न संस्थाएं और चयन में विफल उम्मीदवार अदालतों की शरण ले लेते थे। हरियाणा सिविल सेवा की भर्ती के चयनित उम्मीदवारों को तो 12 साल बाद नियुक्ति मिली। तीन साल पहले चयनित शिक्षकों को हाल ही में नियुक्ति पत्र थमाए गए हैं। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों में साक्षात्कार के अंक खत्म कर गोलमाल की आशंका खत्म की जा रही है। अभी यह बदलाव शुरुआत भर हैं। अपेक्षा की जानी चाहिए कि अन्य भर्तियों में भी इसी तरह के बदलाव किए जाएंगे। सरकारी व्यवस्था में हम बिना सिफारिश के लोगों को शामिल करने में सफल रहते हैं तो सही मायने में बदलाव की इबारत लिखी जा सकेगी। अभी तक के प्रयास इसकी ओर इशारा कर रहे हैं।
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साभार: जागरण समाचार
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