Friday, November 6, 2015

सेंट्रल विवि में महिला अभ्यर्थी की रिट पर हाईकोर्ट ने स्टे लगाया

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर की नियमित नियुक्तियों पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। हाईकोर्ट की स्टे के कारण विवि में इंटरव्यू प्रक्रिया पर रोक लग गई है। हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 3 सितंबर को होगी। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय कभी कैंपस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने तो कभी ग्रामीणों के विरोध को लेकर सुर्खियों में रहा है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। अब एसोसिएट प्रोफेसर की नियमित भर्ती के मामले में विवि फिर से सुर्खियों में है। केंद्रीय विश्वविद्यालय ने 3 जुलाई को एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसकी अंतिम तारीख 10 अगस्त थी। इस बीच केंविवि ने 24 जुलाई को बैठक में नई भर्ती के लिए यूजीसी के निर्देशों के मुताबिक मानक तय किए। मानकों के अनुसार ही इंटरव्यू आदि होने थे। 13 सितंबर को उन्होंने फार्म आदि की छंटनी भी की। छटनी के बाद उन्होंने नियमित भर्ती के मापदंड बदल दिए गए।
मानकों में बदलाव पर गई थी कोर्ट: कुछ आवेदकों ने मानक बदलने के लिए वीसी को एप्लीकेशन दी थी। मानकों में बदलाव के कारण मीनू गोयल ने हाईकोर्ट में रिट डाल दी। इस पर उन्हें कोर्ट से स्टे मिल गया और हाईकोर्ट ने अगली तारीख 3 दिसंबर की तय की है। इसमें तर्क दिया था कि विज्ञापन जारी होने के बाद मानकों में बदलाव नहीं किया जा सकता। इसलिए पहले क्राइटेरिया था वह सेलक्शन के लिए अनिवार्य हों। कोर्ट ने बॉयोटेक्नॉलाजी और बॉयोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में नियुक्ति पर पाबंदी लगा दी है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। केंद्रीय विवि में कांट्रैक्ट बेस पर एसोसिएट प्रोफेसर मीनू गोयल ने बताया कि पहले तय क्राइटेरिया के अनुसार उनके 50 में से 45 नंबर थे। बदलाव के बाद उन्हें मात्र 37 नंबर ही मिले। इस कारण उनके पास इंटरव्यू कॉल भी नहीं आई। मीनू के मुताबिक वह हिसार विश्वविद्यालय से एमएससी टॉपर है और कनाडा में रिसर्च वर्क किया है। वह नेट क्वालीफाई भी हैं।
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साभारअमर उजाला समाचार 
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