हरियाणा में 10 हजार से ज्यादा आबादी वाले गांवों में अब सीवरेज सिस्टम डाला जाएगा। सरकार ने इन गांवों में अस्पतालों को अपग्रेड कर 50 से ज्यादा बिस्तर की सुविधा देने का फैसला लिया है। ये गांव नगर पंचायत या नगरीय गांव जैसे नए नाम से जाने जाएंगे। गांवों को इस तरह की बुनियादी सुविधाओं से लैस करने का खाका मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहरलाल की अध्यक्षता में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में लिया गया। यह पोस्ट
आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। बैठक में वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन भी मौजूद रहे। मुख्य फोकस ग्रामीण सेक्टर में सीवरेज सिस्टम विकसित करने पर रहा। मुख्यमंत्री ने इसे सिरे चढ़ाने के लिए एक विशेष योजना तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में निर्णय लिया गया कि दिसंबर के पहले सप्ताह में ग्राम व पंचायत विभाग सभी इंजीनियरिंग विभागों तथा इस क्षेत्र में विशेष अनुभव रखने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों का एक दो दिवसीय सेमिनार बुलाया जाए और योजना का प्रारूप तैयार किया जाए। इसके लिए विभागों के प्रशासनिक सचिवों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी जाए। मुख्यमंत्री ने सभी शहरों की अनधिकृत कॉलोनियों का सर्वे जल्द से जल्द पूरा करने को कहा। ऐसी कॉलोनियों का अलग से वर्गीकरण करने की हिदायत दी गई ताकि इन कॉलोनियों में सामान्य स्थल पर पीने के पानी और बिजली कनेक्शन दिए जा सकें। स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने इसी संबंध में कल सभी जिलों को एक पत्र जाहिर कर सर्वे के काम में देरी पर एतराज जताया था। बैठक में बताया गया कि सभी 79 शहरों में सर्वे का काम जारी है और जल्द पूरा पूरा कर लिया जाएगा। रोहतक, पानीपत, कुरुक्षेत्र व हिसार से कुछ प्रस्ताव भी विभाग को मिल चुके हैं। इस दौरान बताया गया कि स्वच्छता अभियान के तहत भी 1400 परियोजनाएं मंजूर हो चुकी हैं और मुख्यमंत्री ने नाबार्ड के तहत भी परियोजना को आगे बढ़ाने को कहा।
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साभार: जागरण समाचार
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