सरकारी कर्मचारियों को नए साल में भारी भरकम 1,02,000 करोड़ रुपये की सौगात मिलेगी। केंद्रीय कर्मियों और पेंशनभोगियों को यह तोहफा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद मिलेगा। आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपते हुए केंद्रीय कर्मियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में औसतन 23.55 प्रतिशत की
वृद्धि की सिफारिश की है। साथ ही सैनिकों की तरह असैन्य कर्मियों को भी वन रैंक, वन पेंशन देने की सिफारिश की है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें एक जनवरी 2016 से लागू हो जाएंगी। इसका फायदा 47 लाख केंद्रीयकर्मियों और 52 लाख पेंशन भोगियों को होगा। सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एके माथुर ने गुरुवार शाम वित्त मंत्री अरुण जेटली के निवास पर रिपोर्ट सौंपी। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए व्यय सचिव के नेतृत्व में एक अलग सचिवालय बनाया गया है। जेटली ने कहा कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से केंद्र सरकार पर कुल 1,02,000 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा जिसमें से 73,650 करोड़ रुपये केंद्रीय बजट तथा 28450 करोड़ रुपये रेलवे बजट पर होगा। सातवें वेतन आयोग का भार सकल घरेलू उत्पाद के 0.65 प्रतिशत के बराबर होगा जबकि छठे वेतन आयोग का भार 0.77 प्रतिशत था। सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में औसतन 23.55 प्रतिशत वृद्धि होगी। इसमें से वेतन में 16 प्रतिशत, भत्तों में 63 प्रतिशत और पेंशन में 24 प्रतिशत वृद्धि होगी। साथ ही केंद्रीय कर्मियों के वेतन में सालाना 3 प्रतिशत की वृद्धि का भी प्रस्ताव है। मिलिट्री सर्विस पे में भी सातवें वेतन आयोग ने अच्छी खासी वृद्धि की सिफारिश की है। सर्विस ऑफिसर का मिलिट्री सर्विस पे 6000 रुपये मासिक से बढ़कर 15500 रुपये, नर्सिग ऑफिसर का 4200 से 10,800 रुपये, जेसीओ का 2000 से बढ़कर 5200 रुपये और नॉन कम्बेंटेंट का 1000 रुपये से बढ़कर 3600 रुपये हो जाएगा। आयोग ने केंद्रीय कर्मियों के 52 भत्ते भी खत्म करने का प्रस्ताव किया है। साथ ही 36 तरह के भत्तों में बदलाव की सिफारिश भी की है।- एक जनवरी 2016 से लागू होंगी सिफारिशें
- सरकार पर 1,02,000 करोड़ रुपये का पड़ेगा भार
- असैन्य कर्मियों को भी मिलेगी वन रैंक, वन पेंशन
- 47 लाख केंद्रीय कर्मियों और 52 लाख पेंशनभोगियों को होगा फायदा
- सरकारी कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये व अधिकतम 2,50,000 रुपये प्रति माह
- हर साल तीन प्रतिशत बढ़ेगा वेतन
- वित्त मंत्री ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने को अलग सचिवालय बनाने की घोषणा की
- ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को भी मिलेगा शहीद का दर्जा
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साभार: जागरण समाचार
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