पिछली हुड्डा सरकार में गठित और मनोहर सरकार में एक्सटेंशन पाए हरियाणा वेतन विसंगति आयोग को आखिरकार कर्मचारियों की याद आ गई है। सर्व कर्मचारी संघ के सीएम सिटी करनाल में राज्य स्तरीय आंदोलन के एलान के बाद आयोग ने कर्मचारी नेताओं को वार्ता के लिए बुलाया है। सर्व कर्मचारी संघ के पदाधिकारी 30 सितंबर को वेतन विसंगति आयोग के अध्यक्ष जी. माधवन के साथ मीटिंग करेंगे। हरियाणा
सिविल सेवा (संशोधित वेतन) और सिविल सेवाएं (एसीपी) नियम 2008 के माध्यम से वेतन संशोधनों के क्रियान्वयन से पैदा हुई वेतन विसंगतियों एवं वेतन असमानताओं को दूर करने के लिए यह आयोग गठित हुआ था। पिछली सरकार में गठित इस आयोग ने हालांकि कर्मचारी संगठनों से सुझाव मांगे थे, लेकिन हरियाणा में कर्मचारियों के सबसे बड़े संगठन सर्व कर्मचारी संघ को आज तक वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया था। भाजपा सरकार ने आयोग को तीन माह की एक्सटेंशन दी है, ताकि दीपावली के आसपास आयोग राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट दे सके। इसके लिए आयोग ने सर्व कर्मचारी संघ को बातचीत का निमंत्रण भेजा है। सर्व कर्मचारी संघ के महासचिव सुभाष लांबा के अनुसार सरकार ने पांचवें वेतनमान की विसंगतियां दूर किए बिना छठा वेतनमान लागू कर दिया था। अभी इसकी विसंगतियों को दूर नहीं किया गया है। अब सातवें वेतनमान के लिए डाटा मांगा जा रहा है। इससे और विसंगतियां बढ़ेंगी। कर्मचारी लंबे समय से पंजाब के समान वेतनमान देने और भविष्य के लिए हरियाणा का अलग वेतन आयोग गठित करने की मांग कर रहे हैं। आयोग ने बातचीत के लिए बुलाया है तो इन तमाम मुद्दों को उठाया जाएगा।
वित्त विभाग कर रहा सातवें वेतन आयोग के लिए होमवर्क: हरियाणा में कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। वित्त विभाग ने सभी विभाग अध्यक्षों, मंडल आयुक्तों, हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार, जिलों के उपायुक्तों व उप मंडल अधिकारियों से सातवें वेतन आयोग के लिए विभिन्न श्रेणियों के पदों के डाटाबेस वेतनमान से जुड़ी पूरी जानकारी मांग रखी है। निर्धारित प्रपत्र में एक माह के अंदर सभी विभागों को यह जानकारी देनी थी। काफी जगह से जानकारी आ चुकी और कई विभागों में लंबित चल रही है। प्रत्येक श्रेणी के पदों व कर्मचारियों के सेवा नियमों की दो प्रतियां भी विभाग को इस जानकारी के साथ भेजनी होंगी। वेतनमान डाटाबेस में पद, स्वीकृत पदों की संख्या, भरे हुए पदों की संख्या, 30 जून 2014 को फंक्शनल पे-स्केल, विशेष वेतन यदि है, निर्धारित न्यूनतम योग्यता, सीधी भर्ती, पदोन्नति, भर्ती का माध्यम आदि की जानकारी वित्त विभाग ने तलब की है।
सिविल सेवा (संशोधित वेतन) और सिविल सेवाएं (एसीपी) नियम 2008 के माध्यम से वेतन संशोधनों के क्रियान्वयन से पैदा हुई वेतन विसंगतियों एवं वेतन असमानताओं को दूर करने के लिए यह आयोग गठित हुआ था। पिछली सरकार में गठित इस आयोग ने हालांकि कर्मचारी संगठनों से सुझाव मांगे थे, लेकिन हरियाणा में कर्मचारियों के सबसे बड़े संगठन सर्व कर्मचारी संघ को आज तक वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया था। भाजपा सरकार ने आयोग को तीन माह की एक्सटेंशन दी है, ताकि दीपावली के आसपास आयोग राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट दे सके। इसके लिए आयोग ने सर्व कर्मचारी संघ को बातचीत का निमंत्रण भेजा है। सर्व कर्मचारी संघ के महासचिव सुभाष लांबा के अनुसार सरकार ने पांचवें वेतनमान की विसंगतियां दूर किए बिना छठा वेतनमान लागू कर दिया था। अभी इसकी विसंगतियों को दूर नहीं किया गया है। अब सातवें वेतनमान के लिए डाटा मांगा जा रहा है। इससे और विसंगतियां बढ़ेंगी। कर्मचारी लंबे समय से पंजाब के समान वेतनमान देने और भविष्य के लिए हरियाणा का अलग वेतन आयोग गठित करने की मांग कर रहे हैं। आयोग ने बातचीत के लिए बुलाया है तो इन तमाम मुद्दों को उठाया जाएगा।
वित्त विभाग कर रहा सातवें वेतन आयोग के लिए होमवर्क: हरियाणा में कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। वित्त विभाग ने सभी विभाग अध्यक्षों, मंडल आयुक्तों, हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार, जिलों के उपायुक्तों व उप मंडल अधिकारियों से सातवें वेतन आयोग के लिए विभिन्न श्रेणियों के पदों के डाटाबेस वेतनमान से जुड़ी पूरी जानकारी मांग रखी है। निर्धारित प्रपत्र में एक माह के अंदर सभी विभागों को यह जानकारी देनी थी। काफी जगह से जानकारी आ चुकी और कई विभागों में लंबित चल रही है। प्रत्येक श्रेणी के पदों व कर्मचारियों के सेवा नियमों की दो प्रतियां भी विभाग को इस जानकारी के साथ भेजनी होंगी। वेतनमान डाटाबेस में पद, स्वीकृत पदों की संख्या, भरे हुए पदों की संख्या, 30 जून 2014 को फंक्शनल पे-स्केल, विशेष वेतन यदि है, निर्धारित न्यूनतम योग्यता, सीधी भर्ती, पदोन्नति, भर्ती का माध्यम आदि की जानकारी वित्त विभाग ने तलब की है।
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साभार: जागरण समाचार
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