राजकीय विद्यालयों स्कूलों में खराब पड़े एजुसेट सिस्टम को ठीक किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसके लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, गुडग़ांव (एससीईआरटी) को प्रदेश नोडल एजेंसी बनाया है जबकि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) संबंधित जिले की नोडल एजेंसी होगी। पूर्व में यह कार्य पंचकूला स्थित उत्कर्ष सोसायटी के जिम्मे था लेकिन प्रदेश के सभी राजकीय स्कूलों में एजुसेट की हालत बेहद
खराब हो गई थी, विभाग के अधिकारी सोयायटी को एजुसेट ठीक करवाने के लिए पत्र लिख-लिखकर थक चुके थे, इस समस्या का समाधान करने के लिए अब उस पर तकनीकी आर्थिक सहयोग उपलब्ध करवाने की जिम्मेवारी होगी। विभाग ने उच्च क्षमता वाली हार्ड डिस्क खरीदने के लिए प्रदेश में 21 डाइट के खातों में राशि भी भेजी जा रही है।
338 विशेषज्ञों की भी पड़ेगी जरूरत: विभागकी इस नई कवायद के सफल संचालन के लिए प्रदेश में 338 विशेषज्ञों की जरूरत होगी। ये विशेषज्ञ विद्यालयों में कार्यरत लेक्चरर्स होंगे इनमें से 177 विशेषज्ञों की सूची विभाग द्वारा बना ली गई है जबकि शेष 161 को प्रदेश के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डाइट) के माध्यम से चयनित किया जाएगा।
बनेगी परचेज कमेटी: विभागकी तरफ से एससीईआरटी को भेजे गए पत्र में एक परचेज कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं। यह कमेटी इस क्षेत्र में कार्य कर रही एजेंसियों में से उस को चुनेगी जो उसके मापदंडों पर खरा उतरेंगी। इसके बाद चुनी गई एजेंसी एससीईआरटी को पाठ्यसामग्री से संबंधित रेडिमेड कंटेंट उपलब्ध करवाएगी। उधर इस संबंध में जब जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) डिंग के प्रवक्ता सुरेंद्र नूनियां ने कहा कि संस्थान के दो प्राध्यापकों को हरियाणा एजुसेट से संबंधित एक मीटिंग में एससीईआरटी, गुड़गांव बुलाया गया था।
शिक्षा विभाग ने एससीईआरटी को दिए निर्देश: शिक्षाविभाग ने एससीईआरटी को निर्देश दिए हैं कि वह प्रदेश के सभी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एजुसेट के लिए शीघ्र नया टाइम-टेबल बनाए। साथ ही इस टाइम-टेबल की सूचना प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों डाइट को देकर इसे क्रियान्वित कराया जाए उत्कर्ष सोसायटी उपलब्ध करवाएगी डिजिटल कंटेंट-तकनीकी आर्थिक सहयोग उपलब्ध करवाने के साथ-साथ सोसायटी पर एससीईआरटी को डिजिटल कंटेंट उपलब्ध करवाने की जिम्मेवारी भी होगी। बाद में एससीईआरटी से ये कंटेंट प्रदेश के सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों(डाइट) में भेजे जाएंगे ताकि एजुसेट के माध्यम से प्रसारण में कोई दिक्कत आए।
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साभार: भास्कर समाचार
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