साभार: जागरण समाचार
सीबीआइ निदेशक आलोक वर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सीवीसी की रिपोर्ट पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए सोमवार तक का समय दिया। जवाब दाखिल करने के लिए वर्मा को सीलंबद
लिफाफे में सीवीसी की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। वहीं, कोर्ट ने राकेश अस्थाना और सरकार को सीवीसी रिपोर्ट की एक कॉपी देने से इनकार कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर (मंगलवार) को होगी। 
बता दें कि सीवीसी की जांच रिपोर्ट में आलोक वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की हकीकत बयां की गई है। गौरतलब है कि सीबीआइ प्रमुख आलोक वर्मा ने उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों में कार्यमुक्त कर छुट्टी पर भेजने के सरकार के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च अदालत में अपील की थी। वर्मा और विशेष निदेशक अस्थाना ने एक-दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे।
उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च अदालत ने केंद्र, सीबीआइ, सीवीसी, सीबीआइ के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना, सीबीआइ निदेशक आलोक वर्मा और कार्यकारी निदेशक राव को नोटिस जारी करते हुए 12 नवंबर को अपना जवाब दर्ज कराने को कहा था। इसी दिन सीवीसी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंपी थी।
वर्मा के पक्ष में आए भाजपा सांसदवहीं, भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भ्रष्टाचार के आरोपों पर सीबीआइ डायरेक्टर आलोक वर्मा को क्लीन चिट दी है। स्वामी ने कहा, 'वे वर्मा को तब से जानते हैं जब दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे। सीबीआइ में रहते हुए मैंने उन्हें एयरसेल-मैक्सिस और बाकी मामलों पर भी काम करते देखा है। मेरा मानना है कि वे एक ईमानदार आदमी हैं और उनके साथ अन्याय हो रहा है। इस मामले ने हमारे (भाजपा के) भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को भी झटका पहुंचा है। उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट उनके साथ न्याय करेगा।'
खड़गे और बस्सी की याचिका पर बाद में फैसलासुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सीबीआइ डीएसपी एके बस्सी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से दायर याचिकाओं पर बाद में फैसला लेगी। बता दें कि सीबीआइ डीएसी एके बस्सी ने पोर्ट ब्लेयर में स्थानांतरण किए जाने और खड़गे ने सीबीआइ डायरेक्टर आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने को लेकर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है।