हुड्डा के कार्यकाल में खेल कोटे से अवॉर्ड व नौकरियों की जांच होगी

हुड्डा सरकार में माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतह करने वाले सभी खिलाड़ियों को नौकरी व प्रोत्साहन राशि नहीं देने के मामले की जांच होगी। मामला वर्ष 2005 से 2013 के दौरान का है। इस अवधि में हरियाणा के कुल 17 पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतह किया। इनमें से केवल आठ ही को सरकारी नौकरी मिली। बाकी

खिलाड़ियों ने सरकार पर भेदभाव के आरोप लगाए हैं। राज्य के खेल मंत्री अनिल विज की सिफारिश पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। खेल मंत्री ने बताया कि वर्ष 2005 व 2013 के दौरान केवल 11 लोगों को प्रोत्साहन राशि दी गई तथा 6 खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि के तौर पर कोई भी राशि नही दी गई। इनमें 2 पर्वतारोहियों को एक-एक लाख रुपये, एक खिलाड़ी को 3 लाख रुपये, 5 खिलाड़ियों को 5-5 लाख रुपये, एक खिलाड़ी को 7.5 लाख रुपये, एक खिलाड़ी को 8 लाख रुपये तथा एक खिलाड़ी को 21 लाख रुपये की राशि पुरस्कार प्रदान की गई थी। विज के अनुसार इन पर्वतारोहियों में कुल 8 लोगों को ही नौकरी दी गई, जिनमें एक प्रतिभागी को पुलिस विभाग में उपाधीक्षक (डीएसपी), 3 लोगों को उप-निरीक्षक (सब-इंस्पेक्टर), एक व्यक्ति को सिपाही, दो लोगों वायुसेना तथा एक को सेना में नौकरी दी गई। शेष 9 लोगों को भी किसी प्रकार की नौकरी नही दी गई। इनमें से 5 प्रतिभागी खिलाड़ियों को पूर्व सीएम हुड्डा ने कैबिनेट की मंजूरी तथा 4 लोगों को मुख्यमंत्री के एच्छिक कोटे तथा 2 लोगों को कैबिनेट व मुख्यमंत्री की इच्छा पर प्रोत्साहन राशि व नौकरी दी की गई। विज ने बताया कि इन सभी पर्वतारोहियों के साथ भेदभाव की शिकायत पर यह निर्णय लिया गया है। गत कांग्रेस सरकार के दौरान केवल इसी में भेदभाव नहीं किया गया बल्कि अन्य खेलों में भेदभाव की शिकायतें मिल रही हैं। उनकी सरकार प्रदेश के सभी लोगों को साथ लेकर चलेगी और सभी को समान अवसर प्रदान करवाएगी। प्रदेश के किसी भी खिलाड़ी या व्यक्ति के साथ नौकरियों या अन्य क्षेत्रों में जाति व क्षेत्रवाद के नाम पर भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा।

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साभार: जागरण समाचार 

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