साभार: जागरण समाचार
केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह नोटिस जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों की सूची सार्वजनिक करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश
का पालन नहीं करने के मामले में जारी किया गया है। सीआइसी ने प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रलय और रिजर्व बैंक से फंसे कर्जो यानी एनपीए को लेकर पूर्व गर्वनर रघुराम राजन की ओर से लिखा पत्र सार्वजनिक करने को भी कहा है। सीआइसी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 50 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा का बैंक कर्ज जानबूझकर नहीं चुकाने वालों के नाम सार्वजनिक करने के संबंध में आरबीआइ द्वारा सूचना नहीं उपलब्ध कराने पर नाराजगी जताई है। सीआइसी ने नोटिस जारी कर कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने के मामले में उन पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए?