आज आएगा कर्मचारियों के खातों में वेतन, भीड़ को लेकर सरकार चिंतित, कैशलेस ट्रांसेक्शन की अपील की सीएम ने

हरियाणा में गुरुवार को 3.25 लाख से ज्यादा कच्चे-पक्के सरकारी कर्मचारियों के बैंक खातों में सैलरी पहुंचेगी। इनके साथ ही प्राइवेट सेक्टर के भी लाखों कर्मचारियों और श्रमिकों की सैलरी भी उनके खातों में पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन एटीएम से होने वाली विड्राल और लंबी लाइनों को लेकर केवल बैंक बल्कि सरकार भी चिंतित

है। अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के लोगों से अपील की है कि अगले 7 दिन तक वे नकद लेन-देन करने के बजाय कैश लैस यानी पे टीएम, ई-वॉलेट, नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड आदि से ही जरूरी भुगतान करें। उन्होंने इस काम में तमाम सरकारी कर्मचारियों का सहयोग मांगा है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सरकारी कर्मचारियों को मोबाइल से बैंकिंग की ट्रेनिंग दी जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बुधवार को चंडीगढ़ में स्वर्ण जयंती वर्ष में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में प्रशासनिक सचिवों की बैठक की मीटिंग करने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हालांकि सरकारी लेनदेन इलेक्ट्रॉनिक हैं। लेकिन व्यापारी, बाजार में लेनदेन, व्यक्तिगत लेनदेन भी कैश लैस हों, ताकि नोटों की कठिनाई समाप्त हो सके। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों में जहां भी पीओ एस काउंटर हैं, वहां स्वाइप मशीन और पीओ एस लगाने के निर्देश दिए गए हैं। बैंकों ने राज्य सरकार को आश्वासन दिया कि ऐसे 5000 काउंटरों पर कार्ड से लेन-देन पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। बैंकों और टेलीकॉम कंपनियों ने विभिन्न तरह के एप तैयार किए हैं। इनके माध्यम से कैश लैस लेन-देन किया जा सकता है। बैंकों और संस्थाओं को आईडी देकर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो 5 रुपए देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। 

पर्याप्त मात्रा में है कैश: हरियाणा के एटीएम और बैंकों में कैश की ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसकी वजह यह है कि रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को गुरुवार और शुक्रवार को पर्याप्त मात्रा में कैश उपलब्ध होने की उम्मीद है। इसके बाद हरियाणा के अन्य बैंकों में भी पर्याप्त मात्रा में कैश उपलब्ध कराया जाएगा। -ए के दरगन, इंचार्ज हरियाणा, पंजाब नेशनल बैंक। 

इधर, सरकार ने लोगों को कैश-लेस ट्रांजेक्शन की जानकारी देने के लिए विशेष अभियान चलानेका फैसला किया है। चीफ सेक्रेटरी डीएस ढेसी ने बताया कि बैंकों की ओर से लेबर चौक और कंस्ट्रक्शन साइटों पर जाकर श्रमिकों के बैंक खाते खोले जा रहे हैं। लोगों को कैश लैस ट्रांजेक्शन की जानकारी के लिए चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा के लिए विभिन्न प्रशासनिक सचिवों की जिलों में ड्यूटियां लगाई गई हैं। वे बुधवार को चंडीगढ़ में वित्तीय समावेशन और भुगतान में डिजिटल मोड के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी में दी। उन्होंने बैंकों को निर्देश दिए कि 5 दिसंबर तक सभी जन-धन खाताधारकों को रुपे कार्ड जारी करके उन्हें एक्टिवेट करें। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 'सक्षम हरियाणा' पोर्टल के तहत रजिस्टर्ड 2000 युवाओं को राज्य में आमजन को डिजिटल लिटरेसी देने के लिए उनकी सेवाएं लेने का निर्णय लिया है। 

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साभार: भास्कर समाचार 

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