आरक्षित श्रेणी के छात्रों की कोचिंग का अब पूरा खर्च उठाएगी केंद्र सरकार

सामाजिक न्याय मंत्रालय ने अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के बच्चों को बेहतर गुणवत्ता की कोचिंग उपलब्ध कराने के लिए देशभर से 28 कोचिंग संस्थानों का चयन किया है। योजना के तहत एससी और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए निशुल्क कोचिंग दी जाएगी। इसमें

यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जैसे एग्जाम शामिल हैं। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। इसके अलावा आईआईटी- जेईई, नीट, कैट, क्लैट, सैट, जीआरई और जीमैट जैसी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाएगी। जिन परिवारों की सालाना आय 6 लाख रुपए से कम है, उनके बच्चों का चयन इस योजना के तहत किया जाएगा। इस बार मंत्रालय ने चयनित छात्र पर कोचिंग संस्थान द्वारा किया जाने वाला पूरा खर्च वहन करने का निर्णय लिया है। इससे पहले मंत्रालय एक छात्र पर अधिकतम 20 हजार रुपए खर्च करता था। छात्रों के रिजल्ट के आधार पर कोचिंग संस्थानों के परफॉर्मेंस की समीक्षा तीसरे वर्ष के अंत में पैनल द्वारा की जाएगी।

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साभार: भास्कर समाचार 

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