निजीकरण के खिलाफ हड़ताल में शामिल ठेका कर्मियों को नौकरी से हटाया

हरियाणा के बिजली विभाग के 23 सब डिविजन के निजीकरण के खिलाफ चल रहे आंदोलन में सरकार और कर्मचारी आमने सामने आ गए हैं। हरियाणा ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने 11 मई की सामूहिक अवकाश के बाद 29 व 30 जून को फिर से प्रदेशव्यापी हड़ताल का फिर से एलान किया है।  हड़ताल को कमजोर करने के लिए बिजली निगमों ने सामूहिक अवकाश में शामिल ठेके पर लगे 7475 कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया है। इनमें 4327 कर्मचारी अकेले दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में काम करते हैं। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। सरकार के इस कदम से बिजली निगमों और कर्मचारियों में टकराव बढ़ने के आसार बन गए हैं। हरियाणा ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने समस्याओं का समाधान बातचीत से करने की बजाय इतनी बड़ी तादाद में डीसी रेट पर लगे ठेका कर्मचारियों की नौकरी छीनने की कड़ी आलोचना की है। कमेटी ने इस फैसले के खिलाफ सोमवार से सभी सर्कल का घेराव करने और सभी सब डिविजन में अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन शुरू करने का एलान किया है बर्खास्त डीसी रेट-अनुबंध कर्मचारियों का कसूर यह था कि वह 11 मई को अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर सामूहिक अवकाश में शामिल हुए थे। कर्मचारी नेताओं के अनुसार सरकार ने टकराव का रास्ता खुद तैयार किया है। सरकार की मंशा है कि बिजली कर्मचारियों को आम जनता में बदनाम कर उनके आंदोलन को कमजोर किया जा सके।

ज्वाइंट एक्शन कमेटी (पावर) के नेता देवंद्र सिंह हुड्डा, कंवर सिंह यादव व सुभाष लांबा ने सरकार के इस कदम को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने कहा कि सरकारं दमनचक्र चलाकर आंदोलन को दबाना चाहती है जिसमें वह सफल नहीं होगी। सोमवार को दस हजार से ज्यादा कर्मचारी सड़कों पर उतरेंगे। देवेंद्र हुड्डा और सुभाष लांबा ने बताया कि एक्शन कमेटी उपभोक्ता किसानों, मजदूरों, छात्रों व नौजवानों के सेमिनारों का आयोजन कर सरकार की इन कुचालों का पर्दाफाश करते हुए उन्हे आंदोलन में जोड़ने का कार्य करेगी।

विज अपनी सरकार पर बनाएं कर्मचारियों के हित में दबाव: स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज बिजली विभागों के निजीकरण के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि 23 सब डिविजन का निजीकरण नहीं किया जाना चाहिए। इस बारे में वे मुख्यमंत्री से बात करेंगे। सरकार में विज एकमात्र ऐसे नेता हैं, जो कर्मचारियों के हित में खड़े नजर आ रहे हैं और अपनी सरकार के कर्मचारी विरोधी फैसलों का विरोध कर रहे हैं।

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साभार: जागरण समाचार 

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