साभार: जागरण समाचार
मनोहर सरकार दीपावली पर कर्मचारियों की नाराजगी दूर करते हुए मकान किराया भत्ता (एचआरए) में बढ़ोतरी का तोहफा देने जा रही है। मुख्यमंत्री किसी भी समय इसकी घोषणा कर सकते हैं। विभिन्न राज्यों के
एचआरए स्लैब का आकलन करने के बाद मुख्यमंत्री ने एचआरए स्लैब बनाने के आदेश दिए हैं। यह बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार होगी। मालूम हो कि सरकार सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन में बढ़ोतरी पहले ही कर चुकी है। पहली जनवरी 2016 से उन्हें यह लाभ दिया गया। सातवें वेतन आयोग ने एचआरए के तीन स्लैब बनाए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को मूल वेतन का 10, शहरों में 20 और महानगरों में 30 प्रतिशत एचआरए दिए जाने का प्रावधान है। कर्मचारियों को अभी पुराने वेतनमान के हिसाब से 10, 20 और 30 प्रतिशत एचआरए मिल रहा। 30 प्रतिशत एचआरए केवल दिल्ली में कार्यरत कर्मचारियों को दिया जा रहा है।