नवनियुक्त जेबीटी की जारी होगी नई मेरिट, बदलेंगे जिले

नवचयनित जेबीटी एक बार फिर परेशानी में फंस गए हैं। अब पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने वर्ष 2011 और वर्ष 2013 के जेबीटी की कंबाइंड मैरिट लिस्ट बनाकर नियुक्तियां करने के निर्देश दिए हैं। इससे अब उन जेबीटी की

परेशानी बढ़ गई है, जो जिलों में जाकर जॉइनिंग दे चुके हैं। दरअसल कंबाइंड मैरिट लिस्ट बनने से अब उनकी मैरिट में भी उतार-चढ़ाव आना तय है। हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 24 मई को होगी। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। शिक्षा विभाग के मुताबिक वर्ष 2011 में 9647 और वर्ष 2013 में 2514 एचटेट पास जेबीटी चयनित हुए थे। विभाग ने इनकी अलग-अलग मैरिट लिस्ट तैयार की थी। इनमें वर्ष 2011 की पहली मैरिट लिस्ट में से 9011 जेबीटी को नियुक्ति पत्र देने के साथ जॉइनिंग करवा दी गई थी। जबकि 287 जेबीटी वेटिंग लिस्ट में थे। अब हाईकोर्ट ने दोनों ही लिस्टों की कंबाइंड मैरिट लिस्ट बनाने को कहा है। 

मेरिट में कुछ अभ्यर्थी हो सकते हैं ऊपर-नीचे: शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पीके दास का कहना है कि जिन जेबीटी ने जॉइनिंग की है। उनके नियुक्ति पत्रों में लिखा है कि उन्हें अस्थायी तौर पर कैडर अलॉटमेंट किया जा रहा है। हाईकोर्ट का आदेश हालांकि अभी उन्होंंने पढ़ा नहीं है। लेकिन जानकारी के मुताबिक अब स्टाफ सलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा जाएगा कि वह दोनों लिस्टों की कंबाइंड मैरिट लिस्ट बनाकर नए सिरे से कैडर अलॉटमेंट करे। चूंकि मैरिट में कुछ अभ्यर्थी ऊपर-नीचे हो सकते हैं। इसलिए उनका कैडर जिला भी बदल सकता है। 

गृहजिलों में तबादले की मांग, 10 को करनाल में प्रदर्शन: गृहजिलों में तबादले की मांग को लेकर जेबीटी ने 10 मई को करनाल में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। जेबीटी का कहना है कि पिछले 15 वर्षों से अपने गृह जिलों से बाहर सेवाएं दे रहे हैं। सरकार के सामने समय-समय पर मांग कर चुके हैं कि अंतरजिला तबादले की सुविधा उन्हें दी जाए। लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। वर्ष 2015 में जो अंतर जिला तबादला नीति बनाई थी, उसमें जिलावार रिक्त पद का ब्यौरा देने वाले अनेकों अध्यापक मांगे, लेकिन तीन जिलों में तबादला पाने से वंचित रह गए। इसलिए अध्यापकों ने मांग की है कि उन्हें जल्द से जल्द इस सुविधा का लाभ दिया जाए। इसको लेकर जेबीटी 10 मई को करनाल में प्रदर्शन करेंगे।

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साभार: भास्कर समाचार 

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