हरियाणा के प्राइवेट स्कूल फिर मनमानी पर उतर आए हैं। उन पर न तो हाईकोर्ट के आदेशों का कोई असर है और न ही वे शिक्षा विभाग के निर्देशों को तरजीह दे रहे हैं। राज्य के अधिकतर प्राइवेट स्कूल अब शिक्षा विभाग
द्वारा तैयार की गई गरीब मेधावी बच्चों की सूची के आधार पर उन्हें अपने यहां दाखिले देने में आनाकानी कर रहे हैं। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। इन स्कूलों ने शिक्षा विभाग की मेरिट लिस्ट को दरकिनार कर फिर से गरीब मेधावी बच्चों का अपने स्तर पर टेस्ट लेने का निर्णय लिया है। शिक्षा सत्र चालू हुए करीब डेढ़ माह बीत गया। मगर अभी तक गरीब मेधावी बच्चों को दाखिले नहीं मिल पाए हैं, जिस कारण उनके सामने भविष्य की चिंता पैदा हो गई। हरियाणा के स्कूल शिक्षा नियमों की धारा 134-ए के तहत 25 फीसद सीटों पर प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों को मुफ्त दाखिले देने का प्रावधान है। पिछली हुड्डा सरकार ने इसे 10 फीसद कर दिया था। दो जमा पांच मुद्दे जन आंदोलन हालांकि इन सीटों का कोटा 25 फीसद ही कराने की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि गरीब मेधावी बच्चों को उनके लिए आरक्षित दस फीसद सीटों पर ही दाखिले नहीं मिल पा रहे हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने दो लाख रुपये की आय वाले लोगों को गरीब मानते हुए उनके बच्चों को दाखिले की पात्रता श्रेणी में माना था। दो जमा पांच मुद्दे जन आंदोलन के संयोजक सत्यवीर हुड्डा के प्रयासों से राज्य सरकार ने टेस्ट लेकर गरीब मेधावी बच्चों की मेरिट लिस्ट तो बना दी है, लेकिन अभी तक इस सूची में शामिल बच्चों को दाखिले नहीं मिले और वे स्कूलों के चक्कर काट काटकर परेशान हो गए हैं। सत्यवीर हुड्डा के अनुसार जो बच्चे अपने अभिभावकों के साथ स्कूल में जा रहे हैं, उन्हें फिर से टेस्ट देने के लिए कहा जा रहा है और उनके आय प्रमाण पत्र और रिहायशी पते पर तरह-तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यह स्कूलों का बच्चों को दाखिला नहीं देने का बहाना है। उन्होंने कहा कि ऐसे स्कूलों के खिलाफ अब जिला अदालतों में अवमानना केस दायर किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि फतेहाबाद के एक स्कूल के खिलाफ 18 बच्चों और उनके अभिभावकों ने शिकायत की है, जिसके खिलाफ जिला अदालत में अर्जी दाखिल कर दी गई है। हर जिले में हाई कोर्ट के आदेशों की अवमानना करने के केस स्कूल संचालकों व प्रिंसिपल के खिलाफ दर्ज कराए जाएंगे, ताकि गरीब बच्चों को दाखिलों में किसी तरह की दिक्कत न आए।
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साभार: जागरण समाचार
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