हरियाणा प्रदेश में पहली बार हर घर को एक स्मार्ट आईडी मिलेगी। इसके लिए 15 जून से 15 अगस्त तक करीब 3 महीने बड़ा सर्वे किया जाएगा। सरकार सभी 2.70 करोड़ लोगों का विस्तृत डाटा जुटाएगी। इसके लिए बड़ी
संख्या में सर्वेयर लगाए जाएंगे। इन्हें टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा। यह टैबलेट इंटरनेट जीपीएस सिस्टम से कनेक्ट होगा। इससे योजनाओं को आधार बेस्ड बनाने से फर्जीवाड़ा करप्शन रुकेगा। फिर बार-बार सर्वे कराने की जरूरत नहीं रहेगी। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। मुख्य सचिव डीएस ढेसी ने रविवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग करके जनसेवा सर्वे के तमाम पहलुओं, उद्देश्यों डाटा एकत्रित करने की प्रक्रिया की जानकारी ली। सभी डीसी को उनकी जिम्मेदारी के बारे में बताया। इस लक्ष्य को निर्धारित समयावधि में पूरा करने के आदेश दिए। यह सर्वे 15 जून से 15 अगस्त तक चलेगा। इस रियल टाइम सर्वे में सामाजिक-आर्थिक डाटा एकत्रित किया जाएगा। इसके लिए सक्षम और ई-न्यूमरेटर की टीमें घर-घर जाकर टेबलेट के जरिए घरों की जीपीएस लोकेशन को फीड करेंगी। इसके मौके पर ही ऑनलाइन स्मार्ट हाउस आईडी जेनरेट होगा। प्रत्येक घर को बायोमैट्रिक्स से जोड़ा जाएगा। उल्लेखनीय है कि सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्कॉलरशिप स्कीम, सामाजिक सुरक्षा पेंशन समेत कई योजनाओं को आधार बेस्ड बनाकर सालाना करोड़ों रुपए की सब्सिडी अपात्र लोगों के हाथ में जाने से रोकी है।
2.10 करोड़ लोगों का डाटा ही सरकार के पास: राज्य के प्रत्येक नागरिक का विस्तृत एकत्रित करने के लिए सरकार के इस विचार को दैनिक भास्कर ने सबसे 30 जनवरी,2017 को सबसे पहले प्रकाशित किया था। इसमें बताया गया था कि सरकार स्टेट रेजिडेंट डाटा बेस तैयार कर रही है। हालांकि प्रदेश में स्टेट रेजिडेंट डाटाबेस पहले से ही बना हुआ है। लेकिन सरकार का कहना था कि करीब 2.70 करोड़ की आबादी में से केवल 2.10 करोड़ लोगों का डाटा ही सरकार के पास है। इस डाटा को भी फिजिकली वेरिफाई करने की जरूरत है। इसीलिए यह सर्वे कराया जाना है।
पहले चरण में होगा पायलट सर्वे: जनसेवा सर्वे का पहला चरण पायलट होगा। इसमें जो परेशानियां आएंगी उन्हें दूर किया जाएगा। उसके बाद सर्वे का कार्य तेजी से किया जाएगा। मॉनीटरिंग के लिए स्थानीय लघु सचिवालय में जिला कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। इसमें 5-6 कर्मचारियों की नियुक्ति के साथ ही कंप्यूटर, टेलीफोन सहित अन्य सुविधाएं भी होंगी। इसमें सभी लोगों का सहयोग लेने के उद्देश्य से पहले स्कूलों, सरपंचों, पार्षदों के जरिए आमजन को जागरूक किया जाएगा।
सर्वे में लगाए जाएंगे बेरोजगार युवा: सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रधान सचिव देवेंद्र सिंह ने बताया कि इस सर्वें में सरकारी अधिकारियों के साथ-साथ टीम मेंबर के रूप में सक्षम युवा योजना के तहत लगे बेरोजगार युवाओं की सेवाएं भी ली जाएंगी। एक सक्षम युवा सर्वे के दौरान 150 से 200 घरों को कवर करेगा। इस दौरान जिन लोगों के बैंक अकाउंट नहीं खुले हैं, उनके अकाउंट खोले जाएंगे। जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, उनके आधार भी बनाए जा सकेंगे।
प्रत्येक घर का पता, फोटो, लोकेशन, घर के मालिक का ब्यौरा, घर में बिजली, पानी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का ब्यौरा, बैंक अकांउट नंबर, आईएफसीआई कोड नंबर, आधार नंबर के साथ-साथ मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, शैक्षणिक योग्यता, धर्म-जाति सहित कई प्रकार की जानकारियां ली जाएंगी। इस डाटा से जमीनों का ब्यौरा, पेंशन, स्कॉलरशिप, मनरेगा, लोन, एलपीजी, हाउस आदि का ब्यौरा जाना जा सकेगा। इससे 87 विभागों की 150 सेवाओं के लाभ को सुनिश्चित किया जाएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 18 से 70 साल तक के व्यक्ति का महज 12 रुपए की राशि से बीमा भी किया जा सकेगा।
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साभार: भास्कर समाचार
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