जिन उपभोक्ताओं ने अपने मीटरों में किसी प्रकार की गड़बड़ी या तकनीकी खराबी की हुई है, वे बिजली निगम द्वारा शुरू की गई वालंटरी डिस्कलोजर स्कीम के तहत अपना मीटर बदलवा सकते हैं। मीटर बदलवाने के लिए
उन्हें बिजली निगम कार्यालय में साधारण दरखास्त के साथ 750 रुपये की फीस जमा करवानी होगी। स्कीम 31 जनवरी तक रहेगी। बिजली निगम द्वारा जारी किए गए सरकूलर के अनुसार जिन उपभोक्ताओं ने अपने मीटरों में किसी प्रकार की गड़बड़ी कर रखी है या उनके मीटर बंद पड़े हैं, वे स्वैच्छिक घोषणा योजना के तहत अपने मीटर बदलवा सकते हैं। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। इन मीटरों में जले हुए मीटर, सील टैंपर, मीटरों में गड़बड़ी आदि शामिल हैं। ऐसे उपभोक्ता बिजली निगम को स्वैच्छिक घोषणा पत्र देकर अपने मीटरों को बदलवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी प्रकार का जुर्माना या चार्ज नहीं लगाया जाएगा। उपभोक्ता 750 रुपये की निर्धारित फीस जमा करवाकर मीटर बदलवा सकते हैं। इसके बाद यदि उपभोक्ताओं के मीटरों में किसी प्रकार की गड़बड़ी मिलती है तो उन्हें निगम द्वारा भारी भरकम जुर्माना भी किया जा सकता है। बाद में निरीक्षण के दौरान गड़बड़ी वाले मीटरों को सील बंद कर जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा। उनमें गड़बड़ी मिलती है तो पुराने बिलों की अदायगी के अनुसार जुर्माना भी हो सकता है। फिलहाल मीटरों को बिना किसी जुर्माने अतिरिक्त भुगतान के बदला जा रहा है।
यह कहते हैं अधिकारी: बिजली निगम के अधिकारी बुधराम ने बताया कि खराब मीटरों को बदलने के लिए उपभोक्ता स्वैच्छिक घोषणा स्कीम के तहत 750 रुपये की फीस जमा करवाकर मीटर बदलवा सकते हैं। योजना 31 जनवरी तक चलेगी।
सरचार्ज माफी योजना की तिथि बढ़ाई, 31 जनवरी तक उठाया जा सकेगा लाभ: निगम ने नवंबर महीने में शुरू की गई सरचार्ज माफी योजना को एक महीने के लिए बढा दिया है। पहले यह योजना 31 दिसंबर तक थी जिसे अब 31 जनवरी तक कर दिया है। योजना के तहत जिन उपभोक्ताओं के सितंबर 2016 से पहले के बकाया बिल हैं। वे इस योजना में बिल की मूल राशि भरकर दोबारा से कनेक्शन ले सकते हैं। इसमें उन्हें सरचार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा यदि किसी उपभोक्ताओं का सांझा मीटर था और भारी भरकम बिल के कारण कनेक्शन काट दिया गया। ऐसे में परिवार का कोई भी सदस्य अपने हिस्से का बिल बिना सरचार्ज के भरकर अपने नाम से कनेक्शन ले सकता है। पिछले दो महीनों में इस योजना के तहत बिजली निगम को प्रदेशभर में करीब सवा करोड़ रुपये का फायदा हुआ।
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साभार: भास्कर समाचार
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