हरियाणा सरकार ने अपने सभी बड़े विभागों में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने की तैयारी कर ली है। इस बीच, बुधवार को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को सीएम ने मंजूरी दे दी। उन्होंने
अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे सभी विभागों में भी ऐसी ही पॉलिसी लागू की जानी चाहिए, जहां एकल कॉडर में कर्मचारियों की संख्या 1000 या इससे ज्यादा है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे कर्मचारियों को अपने ट्रांसफर के लिए नेताओं और अफसरों के पास अनावश्यक चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी। वहीं करप्शन में भी कमी आएगी। सीएम मनोहर लाल बुधवार को यहां इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की एक मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे। इसमें ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी पर विस्तृत चर्चा की गई।
मीटिंग में विभागीय मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि यह पॉलिसी शैक्षणिक सत्र 2017-18 से लागू होगी। इसके बाद सभी 149 गवर्नमेंट आईटीआई में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल समेत टीचिंग और क्लर्क स्टाफ के ट्रांसफर अब इसी पॉलिसी के तहत ऑनलाइन ही किए जाएंगे। इससे कर्मचारियों को मनमाफिक जगह पोस्टिंग मिलने से उनका संतुष्टि लेवल बढ़ेगा।
उन्होंने कहा कि पॉलिसी के तहत एक कर्मचारी को एक स्थान पर सामान्यत: 3 साल का कार्यकाल मिलेगा। अगले एक साल में रिटायर होने वाले कर्मचारियों का जहां तक संभव होगा, ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। अगर किसी कर्मचारी ने खुद ट्रांसफर का आग्रह किया हो, अथवा प्रशासनिक कारणों से तबादला करना जरूरी हुआ तो उसकी छूट रहेगी। पॉलिसी में अनुकंपा आधार पर भी ट्रांसफर-पोस्टिंग की जा सकेगी।
ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी सबसे पहले शिक्षा विभाग में लागू की गई है। इस पॉलिसी के तहत शिक्षा विभाग पिछले दिनों सैकड़ों की संख्या में टीचरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग कर चुका है। हालांकि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी बनाने की बात सबसे पहले हैल्थ मिनिस्टर अनिल विज ने कही थी, लेकिन उनके विभाग में अभी यह पॉलिसी तैयार तो हो गई है, लेकिन लागू नहीं हो पाई है। अब विज मार्च-अप्रैल में इस पॉलिसी को लागू करने के मूड में हैं। इसी वजह से उन्होंने फिलहाल ट्रांसफर-पोस्टिंग का काम बंद कर रखा है। इधर, अब पुलिस में भी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने की बात उठने लगी है।
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साभार: भास्कर समाचार
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