प्रकाश आयोग की रिपोर्ट पर विवाद: आखिरी दो पेज में सरकार को क्लीन चिट, सारा ठीकरा केवल अफसरशाही पर

हरियाणा की अफसरशाही को नकारा घोषित करने वाली प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट पर विवाद खड़ा हो गया है। प्रकाश कमेटी ने जातीय हिंसा रोक पाने में विफल अधिकारियों के खिलाफ तो करारी टिप्पणियां की, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) को क्लीन चिट दे दी है। प्रकाश कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कह दिया कि

दंगों के दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय पूरी तरह से एक्टिव (सक्रिय) था। यानि सारी गलती अधिकारियों की ही है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं।विपक्ष के हमलों से बचाव के लिए प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट के वह दो पेज ढाल बन गए हैं, जो अचानक धीरे से रिपोर्ट में जोड़ दिए गए हैं। पहले रिपोर्ट 414 पेज की बताई गई थी, लेकिन जब इसे सार्वजनिक किया गया तो 416 पेज की हो गई। पेज नंबर 415 में कुछ भूल सुधार जोड़े गए हैं, जिसमें दंगों के दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय के पूरी तरह से एक्टिव होने का जिक्र किया गया है। पेज नंबर 416 पूरी तरह खाली है।  

असली गुनाहगार गृह सचिव और डीजीपी, बाकी निर्दोष: प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट में सीएमओ को क्लीन चिट देने के बाद अब सारी बात गृह सचिव और डीजीपी पर आ गई है। यानि गलती उनकी ही थी। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव समेत उनके दफ्तर में काम करने वाले सभी ओएसडी, प्रधान सचिव तथा अतिरिक्त प्रधान सचिव के साथ सलाहकारों को क्लीन चिट दी गई है।

ऐसे दी सरकार को क्लीन चिट:

• पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह ने रिपोर्ट के पेज नंबर 415 पर भूल सुधार जोड़ते हुए कहा है कि दंगों के दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय पूरी तरह से सक्रिय था तथा संबंधित उच्च अधिकारियों को लगातार दंगा नियंत्रण के लिए निर्देश दे रहा था।
• सीएमओ की ओर से गृह सचिव पीके दास और पुलिस महानिदेशक यशपाल सिंघल को निर्देश दिए गए थे कि 19 फरवरी को प्रदेश भर में सभी सांसदों, विधायकों और मंत्रियों के आवास की सुरक्षा कड़ी कर दी जाए।
• सीएमओ ने फिर से दास और सिंघल को आदेश दिए कि वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए तथा व्यक्तिगत रूप से जिलों के एसपी, डीआइजी, आइजी को उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दें।

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साभार: जागरण समाचार 

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