हरियाणा: कच्चे कर्मचारी होंगे नियमित; अतिथि अध्यापकों को लाभ मिलना तय नहीं

हरियाणा सरकार ने बरसों से नियमित होने का इंतजार कर रहे अस्थायी कर्मचारियों को पक्का करने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार ने सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों से पात्र अस्थायी कर्मचारियों की जानकारी मांगी है। रिपोर्ट आने के बाद सरकार करीब 50 हजार कच्चे और अनुबंधित कर्मचारियों को नियमित करने की

कार्यवाही शुरू करेगी। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में अनुबंधित और कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने की पॉलिसी तैयार की गई थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समीक्षा के लिए पॉलिसी पर रोक लगा दी थी। वहीं करीब एक साल की रोक के बाद भाजपा सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी संगठन डेढ़ साल से लगातार कर्मचारियों को नियमित करने, समान काम के लिए समान वेतन जारी करने, पंजाब के बराबर वेतनमान दिए जाने समेत कई मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। हाल ही में सरकार ने करीब 10 हजार अनुबंधित बिजली कर्मचारियों समेत 6 हजार कंप्यूटर शिक्षकों व लैब सहायकों को अनुबंध पूरा होने के बाद नौकरी से हटा दिया है। प्रदेश के सरकारी विभागों में स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए करीब 35 हजार पदों पर नियमित भर्तियां चल रही हैं। वहीं अब पुरानी पॉलिसी के जारी रहने से विभिन्न पदों पर सरकार को नियमित कर्मचारी हासिल हो जाएंगे। हालांकि राज्य के अतिथि अध्यापकों को सरकार की इस पॉलिसी का लाभ मिलता दिखाई नहीं दे रहा है।

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साभार: जागरण समाचार 

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