हरियाणा सरकार के साथ समझौता वार्ता फेल होने के बाद राज्य के करीब 30 हजार बिजली कर्मचारी मंगलवार रात से दो दिन की हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने से रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगाया गया आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून (एस्मा) भी काम नहीं आया। वहीं हड़ताल के कारण प्रदेश
में दोनों दिन बिजली आपूर्ति बाधित होने की आशंका है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बिजली विभाग के अधिकारियों को उपभोक्ताओं को किसी तरह की दिक्कत नहीं आने देने तथा वैकल्पिक व्यवस्थाएं करने के आदेश दिए हैं। हड़ताल पर जाने से पहले राज्य सरकार और बिजली कर्मचारियों की सोमवार को चंडीगढ़ में दो दौर की वार्ता हुई थी। बिजली कर्मचारियों ने बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजन गुप्ता पर कर्मचारी नेताओं को धमकाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे नहीं चाहते कि हड़ताल टले। उन्होंने सरकार को गुमराह किया है, जिस कारण समझौता वार्ता सिरे नहीं चढ़ पाई है। हरियाणा ज्वाइंट एक्शन कमेटी (पावर) के नेताओं ने हड़ताल पर जाने से पहले अंबाला के निकट धूलकोट स्टेशन पर बैठक कर राज्य सरकार के साथ हुई समझौता वार्ता की समीक्षा की। इसके बाद कर्मचारी नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री चाहते थे कि हड़ताल खत्म हो, मगर बिजली विभाग के एसीएस राजन गुप्ता की ओर से सरकार से कहा गया कि 23 सब डिविजन को निजी हाथों में सौंपने का फैसला यदि वापस ले लिया तो ठेकेदार कोर्ट में जा सकता है। गुप्ता की इस बात के बाद सरकार बिजली कर्मचारियों को ठोस आश्वासन नहीं दे पाई। एक्शन कमेटी के नेता सुभाष लांबा, एनपी सिंह चौहान और कंवर सिंह यादव ने बताया कि राज्य सरकार को सुझाव दिया गया था कि एक सब डिविजन निजी सेक्टर को और एक सब डिविजन सरकारी सेक्टर को सौंपकर कंपीटीशन करा लिया जाए। जिसकी सेवाएं अच्छी होंगी, भविष्य में उसे ही सभी सब डिविजन का काम सौंप दिया जाए, लेकिन एसीएस पावर इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने बताया कि परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से अलग से बातचीत की थी, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया जा सका। देवेंद्र सिंह हुड्डा, वेद प्रकाश शर्मा, नरेश कुमार और देवी सिंह भट्ट ने कहा कि यदि ठेकेदार कोर्ट में जाता भी है तो अदालत जो भी फैसला देगी, हम उसे मानेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि एसीएस पावर ने बिजली कर्मचारियों को परिवहन मंत्री के सामने ही बैठक में धमकाने की कोशिश की। बिजली कर्मचारियों ने कहा कि वे किसी तरह की धमकी के दबाव में नहीं आएंगे और सरकार के एस्मा के बावजूद हड़ताल पर रहेंगे।हिसार में राजगढ रोड स्थित बिजली कार्यालय में तैनात पुलिसकर्मी। हरियाणा पावर यूटिलिटी तालमेल कमेटी से संबद्ध हरियाणा पावर कॉरपोरेशन एससी बीसी इंप्लाइज यूनियन, हरियाणा बिजली कर्मचारी परिषद एवं ड्राइंग एसो. ने हड़ताल से अलग रहने का एलान किया है। कमेटी के राज्य प्रधान देशराज सरोय व पवन चौधरी ने इसकी जानकारी दी। प्रदेश महासचिव रामसिंह कटारिया व बलराम लठवाल ने बताया कि यह निर्णय जनता को होने वाली परेशानी को देखते लिया गया है।
हड़ताल पर जाना किसी समस्या का समाधान नहीं है। कर्मचारियों से बातचीत के दौर जारी हैं। उन्होंने हड़ताल पर जाने में जल्दबाजी की है। सरकार समस्या के समाधान को लेकर गंभीर है। कर्मचारियों को सेवाओं को बाधित नहीं करना चाहिए। - कृष्ण लाल पंवार, परिवहन मंत्री, हरियाणा
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साभार: जागरण समाचार
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