अध्यापकों की समस्याओं को लेकर हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा से मुलाकात की। शिक्षा मंत्री के अलावा प्रतिनिधिमंडल शिक्षा के अतिरिक्त मुख्य सचिव
पीके दास, निदेशक राजीव रतन, मौलिक शिक्षा विभाग की निदेशक डा. गरिमा मित्तल, राज्य परियोजना निदेशक डाॅ. एसएस फुलिया से भी मिला। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल में हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष वजीर सिंह, महासचिव सीएन भारती, उप महासचिव राजेंद्र बाटू, राज्य उपाध्यक्ष गजे सिंह भ्यान, संगठन सचिव बलबीर सिंह, उपप्रधान बलजीत सिंह, महिपाल चमरोड़ी, सत्यनारायण यादव, प्रभु सिंह भी शामिल थे। प्रांतीय महासचिव सीएन भारती ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर अध्यापक संघ का प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री विभाग के उच्चाधिकारियों से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने अध्यापकों के समक्ष आने वाली समस्याओं को रखा। उन्होंने बताया कि अध्यापकों को आश्वासन दिया गया कि स्कूलों में अनुबंध पर कार्यरत कंप्यूटर अध्यापकों को हटाया नहीं जाएगा। 31 मई के बाद उनका कार्यकाल आगे बढ़ाया जाएगा। रैशनलाइजेशन दिसंबर माह तक कर दी गई है। दिसंबर 2018 तक सभी रिक्त पदों को नियमित तौर पर भरने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को सूची भेज दी है। सभी वर्गों का बैकलॉग भर्तियों से भरा जाएगा। अध्यापकों की पदोन्नति सूचियां जल्द ही जारी कर दी जाएंगी। भाषा अध्यापकों के पदोन्नति मामले भी पैरवी की जजा रही है। न्यायालय जो भी निर्णय देगा, शिक्षा विभाग आदेशों का पालन करेगा। उन्होंने बताया कि शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है कि जिन स्कूलों में किताबें नहीं पहुंची हैं, वहां पर ग्रीष्मकालीन छुट्टियों से पहले किताबें पहुंच जाएंगी। लंबी छुट्टी पर जाने वाले अध्यापकों के स्थान पर लीव वैकेंसी का प्रावधान किया जाएगा। डीएड की परीक्षा फीस कम करने पर विचार किया जा रहा है।
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साभार: भास्कर समाचार
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