हरियाणा में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इस साल 26 जुलाई को
पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। प्रदेश में नए सिरे से
वार्डबंदी का काम चल रहा है, जिसके अगले तीन माह में पूरा होने की संभावना
है। ऐसे में अगस्त माह के दौरान चुनाव होने की उम्मीद की जा रही है। राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है। आयोग के
निर्देश पर राज्य भर में वार्डबंदी चल रही है। मनोहर सरकार पिछली हुड्डा
सरकार के दौरान बने सात नए नगर निगमों का भी पुनर्गठन
करना चाहती है। इसके
संकेत स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने विधानसभा में दे दिए थे। नगर
निगमों, पालिका और परिषदों के आसपास के गांवों को इनकी परिधि में लाने की
भी तैयारी है। ऐसे में वार्डबंदी के काम में ज्यादा समय लग सकता है। राज्य
चुनाव आयोग को नए सिरे से मतदाता सूचियां तैयार करने के लिए ग्राम
पंचायतों के पुनर्गठन की रिपोर्ट का इंतजार है। नई वार्ड बंदी का विस्तृत
प्रारूप हाथ में आते ही आयोग मतदाता सूचियों को अंतिम रूप देने का काम शुरू
कर देगा। राज्य सरकार वार्डबंदी में अनियमितताओं संबंधी शिकायतों के आधार
पर उपमंडल, तहसीलों, उप-तहसीलों, पंचायतों, पंचायत समितियों, खंड और पुलिस
थानों के पुनर्गठन की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर चुकी है। राजस्व मंत्री
कैप्टन अभिमन्यु की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की सब कमेटी को इस संबंध में
रिपोर्ट देनी है। समिति की रिपोर्ट के बाद सरकार नई वार्ड बंदी को मंजूरी
प्रदान करेगी। राज्य चुनाव आयुक्त धर्मवीर का कहना है कि 19 जून को पंचायत
चुनाव की अफवाह मात्र है। उन्होंने बताया कि राज्य में वार्डबंदी का काम
शुरू हो चुका है। रिपोर्ट आते ही मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण किया जाएगा।
धर्मवीर ने बताया कि आयोग चुनाव के लिए तैयार है और इसकी तारीख राज्य सरकार
को तय करनी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पंचायतों के चुनाव तय समय से पहले
नहीं होंगे। ऐसे में कहा जा सकता है कि अगस्त में चुनाव संभव हैं। प्रदेश
के शिक्षा मंत्री प्रो. रामबिलास शर्मा ने कहा कि भाजपा पंचायती चुनाव
पार्टी के चिह्न कमल पर नहीं लड़ेगी। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में
पार्टी कभी अपने चुनाव चिह्न पर मैदान में नहीं उतरी है। इस बार भी यही
होगा।
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साभार: जागरण समाचार
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