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हरियाणा में पेपर लीक होने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला नौवीं कक्षा से जुड़ा है। प्रदेश में शिक्षा विभाग द्वारा 16 मार्च को आयोजित होने वाला नौवीं कक्षा का गणित विषय का पेपर एक दिन पहले ही
Saturday, March 16, 2019
कांग्रेस ने पहले हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्त्व वाली कोऑडिनेशन कमेटी की घोषणा की, फिर वापस ली
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कांग्रेस ने शुक्रवार को पहले हरियाणा में 15 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया और कुछ घंटे बाद ही इस आदेश को वापस लेने की घोषणा कर दी। कमेटी का अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हु्ड्डा को बनाने की
Friday, March 15, 2019
JEE (Mains) की तारीखों में बदलाव, जानिए कब होगी परीक्षा
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देशभर में सात चरण में लोकसभा चुनाव होने हैं, पर इसी बीच जेईई-मेन और एडवांस की परीक्षा भी है। ऐसे में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई-मेन की तारीखों में बदलाव किया है। चुनाव की तारीखों पर गौर करें तो 11, 18,
GATE 2019 का रिजल्ट हुआ जारी, ऐसे देखिए रिजल्ट
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भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (Indian Institute of Technology- IIT) मद्रास गेट 2019 का रिजल्ट जारी हो गया है। यह रिजल्ट GATE Online Application Processing System पर अपलोड हुआ है। आपको
कोरियाई मंत्री का दावा उत्तर कोरिया फिर शुरू कर सकता है मिसाइल और परमाणु परीक्षण
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उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग-उन अमेरिका के साथ चल रही परमाणु निरस्त्रीकरण की बातचीत को बीच में खत्म कर सकते हैं। वह फिर से मिसाइल और परमाणु अजहर के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय मुहिम शुरु, फ्रांस ने लगाया आर्थिक प्रतिबंध
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चीन ने भले ही जैश सरगना मसूद अजहर को बचा लिया हो लेकिन उसके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कदम उठाने का सिलसिला शुरु हो गया है। सबसे पहले फ्रांस ने लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने CBI से मांगा जवाब
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सुप्रीम कोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सीबीआइ से जवाब मांगा है। करोड़ों रुपये के चारा घोटाला से संबंधित तीन मामलों में राजद सुप्रीमो ने जमानत के लिए शीर्ष कोर्ट का दरवाजा
कांग्रेस के पूर्व सांसद अरविंद शर्मा भाजपा में शामिल, करनाल से चुनाव लड़ने की चर्चाएं
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कांग्रेस के पूर्व सांसद अरविंद शर्मा शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उनको हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नर्द दिल्ली स्थित हरियाणा भवन पोलाची यौन उत्पीड़न केस: कोर्ट की निगरानी में CBI जांच कराने के लिए याचिका दायर, 50 से ज्यादा लड़कियां हैं पीड़ित
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पोलाची यौन उत्पीड़न केस में नया मोड़ आया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पीड़िताओं की पहचान गुप्त रखने के लिए याचिका दायर की गई है। इस याचिका में पोलाची यौन उत्पीड़न केस की जांच सीबीआई से सुप्रीम
विश्व स्तर पर बोइंग 737 मैक्स पर क्यों लगाई गई रोक, जानें क्या है इसमें तकनीकी दिक्कत
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पिछले दिनों विमान दुर्घटना में 157 लोगों की दुखद मौत हो गई। इस दुर्घटना के कारण इथोपियन एयरलाइन की फ्लाइट ET302 बोर्ड के एक नए बोइंग 737 मैक्स 8 केपाक को झटका, UAE से नहीं मिली 22,000 करोड़ के डेफर्ड पेमेंट की सुविधा
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नकदी किल्लत से जूझ रहा पाकिस्तान को झटका लगा है। वह संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से तेल खरीद के
गाजा पर इजरायल की Air Strike, 100 आतंकी ठिकानों पर किए गए हवाई हमले
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तेल अवीव में लॉन्च किए गए रॉकेट के जवाब में इजरायली सेना ने गाजा में लगभग 100 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया हैं। सेना ने बताया, जेट और हेलीकॉप्टरों की मदद से हमास से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया
सीरिया में जारी युद्ध में साढे़ तीन लाख से ज्यादा लोगों की हुई मौत
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सीरिया में पिछले आठ वर्षों से जारी युद्ध में करीब तीन लाख सत्तर हजार लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें नागरिकों की संख्या एक लाख 12 हजार से भी ज्यादा है। शुक्रवार को ये आंकड़े सीरिया में मानवाधिकार के लिए
लोकसभा चुनाव: हरियाणा में 23 अप्रैल तक भरे जा सकेंगे नामांकन, 26 को लिए जाएंगे वापिस
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भारत चुनाव आयोग की घोषणा के अनुसार लोकसभा-2019 के आम चुनाव के लिए हरियाणा राज्य में 12 मई 2019 को 6वें चरण में मतदान होंगे। आयोग की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। हरियाणा
पत्रकार छत्रपति हत्या मामले में उम्रकैद की सजा के खिलाफ गुरमीत की हाईकोर्ट में की अपील, याचिका मंजूर
साभार: भास्कर समाचार
साध्वी यौन शोषण मामले में सजा काट रहे सच्चा सौदा डेरा सिरसा के मुखिया दुष्कर्मी गुरमीत ने पत्रकार
न्यूजीलैंड की दो मस्जिदों में आतंकी हमले में 49 की मौत, 9 भारतीय लापता; हमलावर ने घटना फेसबुक पर लाइव की
साभार: भास्कर समाचार
न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च की अल-नूर और लिनवुड मस्जिद में शुक्रवार को गोलीबारी हुई। हमला दोपहर की नमाज के बाद किया गया। इसमें 49 लोग मारे गए और 50 जख्मी हैं। पुलिस ने बताया कि 4 लोगों को हिरासत
मसूद के खिलाफ 21 देश भारत के साथ, 2009 में यूपीए के वक्त अकेला था भारत - सुषमा
साभार: भास्कर समाचार
मसूद को वैश्विक आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव पर सुषमा स्वराज ने बयान दिया कि यूपीए के वक्त मसूद पर प्रस्ताव पेश करने वाला भारत अकेला देश था। 2019 में इस प्रस्ताव को ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने पेश 
हरियाणा में हैं 93046 सर्विस वोटर, अपने ड्यूटी स्थल से ही ऑनलाइन कर पाएंगे वोट पोल
साभार: अमर उजाला समाचार राफेल मामला: सरकार ने माना कि SC में पेश की गई CAG रिपोर्ट में नहीं जमा हुए तीन पेज
साभार: अमर उजाला समाचार Thursday, March 14, 2019
चीन को सुरक्षा परिषद में सीट दिलाने के लिए नेहरू असली गुनहगार - जेटली
साभार: भास्कर समाचार
चीन ने मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने के तीन देशों के प्रस्ताव पर एक बार फिर अड़ंगा लगा दिया। इस पर भाजपा नेताओं ने गुस्सा जाहिर खेमका की जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, शूटर बेटे-बेटी को कैश अवार्ड पर घिरे पूर्व खेल निदेशक
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हरियाणा के IAS अधिकारी एवं पूर्व खेल निदेशक जगदीप सिंह, उनके अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज बेटे विश्वजीत सिंह और बेटी गौरी श्योराण की मुश्किलें बढ़ गई हैैं। खेल विभाग से हाल ही में हटाए गए प्रधान सचिव अशोक लोकसभा चुनाव में 'मोदी है तो मुमकिन है' होगा भाजपा का नारा - जेटली
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लोकसभा चुनाव में भाजपा 'मोदी है तो मुमकिन है' के कुलदीप बिश्नाेई को कांग्रेस में पीछे धकेलने की हो रही साजिश, विरोधियों पर साधा निशाना
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कांग्रेस के गैर जाट नेता कुलदीप बिश्नोई ने भाजपा BJP-INLD के बीच नए रिश्ते की सुगबुगाहट, गठजोड़ हुआ तो पड़ेगा बड़ा असर
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हरियाणा में एक तरफ भाजपा के खिलाफ महागठबंधन की संभावनाएं तलाश की जा रही हैं, वहीं भाजपा और इनेलो के बीच नए राजनीतिक रिश्ते कायम करने के प्रयास चल रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला हालांकि कई बार संकेत दे चुके कि उनकी पार्टी को अब किसी गठबंधन की जरूरत नहीं। इसके बावजूद भाजपा और इनेलो के गठजोड़ की हलचल नजर आ रही है।
1999 के चुनाव में दोनों दल गठबंधन कर जीत चुके सभी 10 लोकसभा सीटें: पिछले दिनों इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा की मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ हुई मुलाकात ने दोनों दलों के बीच गठजोड़ की नई संभावनाओं को जन्म दे दिया है। भाजपा और इनेलो के बीच पुराने राजनीतिक संबंध रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने मोदी लहर पर सवार होकर हरियाणा में 34 फीसदी वोट हासिल किए और सात लोकसभा सीटें जीती थीं। यह दूसरा मौका था, जब नरेंद्र मोदी ने भाजपा को हरियाणा में इतनी बड़ी जीत दिलाई। इससे पहले 1999 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने इनेलो के साथ गठबंधन कर 29.21 प्रतिशत की वोट शेयरिंग की थी। तब भाजपा और इनेलो ने मिलकर सभी 10 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। उस समय नरेंद्र मोदी हरियाणा के प्रभारी थे। भाजपा 2019 के चुनाव में सभी सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करने का दावा कर रही है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग इस प्रयास में हैं कि यदि कहीं पार्टी का प्रदर्शन हलका है तो उसे किसी दूसरे के सहारे की मदद से दुरुस्त कर लिया जाए। इस सहारे की कसौटी पर राज्य का प्रमुख विपक्षी दल इनेलो पूरी तरह से खरा उतरता है। इनेलो सुप्रीमो ओमप्रकाश चौटाला के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से भी अच्छे संबंध रहे हैं।
ओमप्रकाश चौटाला कई बार इस बात के संकेत दे चुके हैं कि इनेलो परिस्थिति के हिसाब से भाजपा का समर्थन कर सकती है। चौटाला के इस रुख के चलते ही पिछले दिनों इनेलो प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा की दिल्ली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से हुई मुलाकात को अहम माना जा रहा है। अरोड़ा भले ही इस मुलाकात को सामान्य करार दें, लेकिन यह संभव नहीं कि दोनों दलों के बीच राजनीतिक रिश्तों पर बात न हुई हो।
- इनेलो ने आगे की रणनीति पर विचार के लिए 16 मार्च को दोपहर दो बजे झज्जर पार्टी कार्यालय में राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। विपक्ष के नेता अभय चौटाला समेत सभी विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, पदाधिकारी, जिला, हलका व शहरी प्रधान तथा सभी प्रकोष्ठों के प्रदेश व जिला संयोजक इस बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में राजनीतिक हालात पर विचार-विमर्श कर पार्टी की अगली रणनीति तैयार होगी। - अशोक अरोड़ा, अध्यक्ष, इनेलो, हरियाणा।
JJP और कांग्रेस के राजनीतिक प्रेम पर इनेलो बिगड़ा, नैना चौटाला के बयान की वीडियो जारी की
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जननायक जनता पार्टी (JJP) के प्रधान राष्ट्रीयपंचकूला कोर्ट ने समझौता एक्सप्रेस ट्रेन धमाका मामले में सुनवाई टली, अब 18 को होगी
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समझौता एक्सप्रेस धमाका मामले में सुनवाई एक बार फिर टल गई है। वीरवार को पंचकूला बार एसोसिएशन की स्ट्राइक के चलते दोनों पक्षों के वकीलों की कोर्ट में एंट्री नहीं हो पाई। अब विशेष एनआइए अदालत ने सुनवाई के लिए 18 मार्च की तारीख तय की है। अब उस दिन तय होगा कि अदालत पाकिस्तानी राहिला के वकील की अर्जी को मुकदमे की कार्रवाई में शामिल करेगी या फिर पहले की सुनवाई के आधार पर ही फैसला सुनाया जाएगा। करीब 12 साल पुराने समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस में 11 मार्च को फैसला एेन वक्त पर रुक गया था। पाकिस्तान की एक महिला राहिला ने अपने वकील द्वारा गवाही का मौका देने की मांग करने वाली अर्जी अदालत दी थी। राहिला के वकील एडवोकेट मोमिन मलिक द्वारा अर्जी दिए जाने के बाद अदालत ने सुनवाई के लिए 14 मार्च की तारीख तय की। अाज इस अर्जी पर विचार किया जाना था। अदालत को अभी यह तय करना है कि अर्जी को मामले की सुनवाई का हिस्सा बनाया जाए या नहीं। आज दोनों पक्षों के वकील अदालत में पहुंचे लेकिन पंचकूला बार एसोसिएशन में वकीलों की हड़ताल थी। इसके कारण दोनों पक्षों के वकीलों की एनआइए कोर्ट में एंट्री नहीं हो पाई। अब अदालत ने इस मामले में राहिला की अर्जी पर सुनवाई के लिए 18 मार्च की तारीख तय की है। दूसरी तरफ, राहिला वकील के एक दस्तावेज पर दस्तखत को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। एडवोकेट मोमिन मलिक ने कहा है कि उन्हें ईमेल के जरिए राहिला वकील की अर्जी मिली है और वह पिछले 10 साल से दूसरे केसों में राहिला के वकील हैं। ऐसे में उन्हें अपनी मुवक्किल की तरफ से पैरवी करने का पूरा अधिकार है। अब 18 मार्च को तय होगा कि आखिर राहिला वकील की अर्जी इस मुकदमे में विचाराधीन रखी जाएगी या फिर अदालत अब तक की गवाहियों और सुनवाई के आधार पर अपना फैसला सुनाएगी।कांग्रेस का केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर घोटाले का आरोप, मांगा तुरंत इस्तीफा
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लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। कल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रॉबर्ट वाड्रा समेत प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर जमीन घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। आज कांग्रेस ने स्मृति ईरानी पर सांसद निधि का दुरुपयोग करने का इल्जाम लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इसे बड़ा घोटाला बताते हुए, जांच की मांग की है।
कांग्रेस प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, 'केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सांसद निधि का दुरुपयोग किया। करीब छह करोड़ रुपये के काम को बिना किसी टेंडर के एक कंपनी को दे दिया गया। इसके साथ फर्जी तरीके से पेमेंट की गई है। उनके खिलाफ मामला बनता है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। सबसे पहले स्मृति ईरानी जी को पद से हटाकर कर जांच शुरू कर देनी चाहिए, ये बहुत गंभीर मामला है।
साथ ही सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर जनता के साथ किए गए वादे पूरे न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ये चुनाव बिना किसी दबाव के हो। उन्होंने कहा कि चीन दक्षिण डोकलाम में दीवार बना रहा है जो कि हमारी सीमा से काफी पास है। हमारे वित्त मंत्री ने इस पर कोई विरोध दर्ज नहीं कराया है।
सुरजेवाला ने टॉम वडक्कन के भाजपा में शामिल होने के सवाल पर कहा कि कोई भी व्यक्ति जो किसी अन्य पार्टी में शामिल होने के लिए पार्टी छोड़ता है, उसे कुछ टिप्पणियां करनी होती हैं। जिस तरह से उन्होंने मोदी, अमित शाह को गालियां दीं, मैं जानना चाहता हूं कि इस पर उनकी क्या राय है। साथ ही उन्होंने फिल्मी अंदाज में कहा- मोहब्बत और राजनीति में कुछ-कुछ होता है।
बिहार की जनता का दिया धन्यवाद
कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने बिहार की जनता का धन्यवाद देते हुए कहा कि वहां की जनता ने बिहार में भाजपा की सीटे कम कर दी है। 22 सीटों पर जीती हुई भाजपा मगर 17 सीटों को लेकर फिर भी उनके कदमों में जाकर बैठी (जेडीयू) जिनके लिए मोदी जी ने कहा था नीतीश कुमार का डीएनए गड़बड़ है। शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि मोदी जी के करीबी करोड़ों से कम खाते नहीं और सच बोलने वालों को चैन से जीने नहीं देते।
कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने बिहार की जनता का धन्यवाद देते हुए कहा कि वहां की जनता ने बिहार में भाजपा की सीटे कम कर दी है। 22 सीटों पर जीती हुई भाजपा मगर 17 सीटों को लेकर फिर भी उनके कदमों में जाकर बैठी (जेडीयू) जिनके लिए मोदी जी ने कहा था नीतीश कुमार का डीएनए गड़बड़ है। शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि मोदी जी के करीबी करोड़ों से कम खाते नहीं और सच बोलने वालों को चैन से जीने नहीं देते।
मेरा बयान तोड़-मरोड़कर किया गया पेश, नहीं बताया मोदी को आतंकवाद पर सख्त - शीला दीक्षित
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दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का कहना है कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
Rafale Deal: लीक दस्तावेजों पर केंद्र के विशेषाधिकार पर SC ने फैसला सुरक्षित रखा
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राफेल डील में अपने फैसले पर पुनर्विचार की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने लीक दस्तावेजों पर केंद्र के विशेषाधिकार के दावे पर फैसला सुरक्षित रख लिया। दरअसल, केंद्र ने राफेल लड़ाकू विमानों से संबंधित दस्तावेजों पर विशेषाधिकार का दावा किया और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के तहत कोई भी संबंधित विभाग की अनुमति के बगैर कोई भी इन्हें पेश नहीं कर सकता है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कोई भी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज प्रकाशित नहीं कर सकता है और राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है।
अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल की दलील
केन्द्र सरकार ने राफेल सौदे के दस्तावेज लीक होने के बारे में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कोर्ट से कहा कि वह लीक दस्तावेजों को पुनर्विचार याचिका से हटा दे, क्योंकि सरकार इन दस्तावेजों पर विशेषाधिकार का दावा करती है।
केन्द्र सरकार ने राफेल सौदे के दस्तावेज लीक होने के बारे में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कोर्ट से कहा कि वह लीक दस्तावेजों को पुनर्विचार याचिका से हटा दे, क्योंकि सरकार इन दस्तावेजों पर विशेषाधिकार का दावा करती है।
कोर्ट में इसके जवाब में पूछा गया कि आप किस तरह के विशेषाधिकार का दावा कर रहे हैं? जबकि वे उन्हें पहले ही कोर्ट में पेश कर चुके हैं। यह दस्तावेज पहले से ही सार्वजनिक हो चुके हैं। जिसके जवाब में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उन्होंने इसे चुराकर कोर्ट में पेश किया है। राज्य के दस्तावेजों को बिना स्पष्ट अनुमति के प्रकाशित नहीं किया जा सकता है।
वकील वकील प्रशांत भूषण की दलील
वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट से कहा कि राफेल के जिन दस्तावेजों पर अटॉर्नी जनरल विशेषाधिकार का दावा कर रहे हैं, वे प्रकाशित हो चुके हैं और सार्वजनिक दायरे में हैं। उन्होंने कहा कि सूचना के अधिकार कानून के प्रावधान कहते हैं कि जनहित अन्य चीजों से सर्वोपरि है और खुफिया एजेंसियों से संबंधित दस्तावेजों पर किसी प्रकार के विशेषाधिकार का दावा नहीं किया जा सकता।
वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट से कहा कि राफेल के जिन दस्तावेजों पर अटॉर्नी जनरल विशेषाधिकार का दावा कर रहे हैं, वे प्रकाशित हो चुके हैं और सार्वजनिक दायरे में हैं। उन्होंने कहा कि सूचना के अधिकार कानून के प्रावधान कहते हैं कि जनहित अन्य चीजों से सर्वोपरि है और खुफिया एजेंसियों से संबंधित दस्तावेजों पर किसी प्रकार के विशेषाधिकार का दावा नहीं किया जा सकता।
भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि राफेल के अलावा ऐसा कोई अन्य रक्षा सौदा नहीं है जिसमे कैग की रिपोर्ट में कीमतों के विवरण को संपादित किया गया। भूषण ने आगे कहा कि राफेल सौदे में सरकार-सरकार के बीच कोई करार नहीं है क्योंकि इसमें फ्रांस ने कोई संप्रभू गारंटी नहीं दी है। भूषण ने SC से कहा कि भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम में पत्रकारों के सूत्रों के संरक्षण के प्रावधान हैं। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भूषण से कहा कि हम केंद्र की प्रारंभिक आपत्ति पर फैसला करने के बाद ही मामले के तथ्यों पर विचार करेंगे।
राफेल सौदे की एसआइटी जांच की मांग पहले ही खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने गत वर्ष 14 दिसंबर को राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद सौदे की जांच एसआइटी से कराए जाने की मांग याचिकाएं खारिज कर दी थीं। याचिकाकर्ताओं ने उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल कर रखी हैं। पुनर्विचार याचिका दाखिल करने वालों में पूर्व भाजपा नेता यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और वकील प्रशांत भूषण भी शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने गत वर्ष 14 दिसंबर को राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद सौदे की जांच एसआइटी से कराए जाने की मांग याचिकाएं खारिज कर दी थीं। याचिकाकर्ताओं ने उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल कर रखी हैं। पुनर्विचार याचिका दाखिल करने वालों में पूर्व भाजपा नेता यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और वकील प्रशांत भूषण भी शामिल हैं।
एक अंग्रेजी अखबार ने छपी खबर का हवाला
इनकी पुनर्विचार याचिकाओं के साथ राफेल सौदे से संबंधित कुछ दस्तावेजों की फोटोकापी संलग्न की गई है। ये वही दस्तावेज बताए जा रहें जिनके बारे में एक अंग्रेजी अखबार ने खबर छापी थी। पिछली सुनवाई पर भी केन्द्र सरकार की ओर से पेश अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने उन दस्तावेजों पर ऐतराज जताया था और कहा था कि ये चोरी के दस्तावेज हैं इसलिए कोर्ट को उन पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए। उस दिन कोर्ट ने सरकार से दस्तावेजों के बारे में कुछ सवाल भी पूछे थे।
इनकी पुनर्विचार याचिकाओं के साथ राफेल सौदे से संबंधित कुछ दस्तावेजों की फोटोकापी संलग्न की गई है। ये वही दस्तावेज बताए जा रहें जिनके बारे में एक अंग्रेजी अखबार ने खबर छापी थी। पिछली सुनवाई पर भी केन्द्र सरकार की ओर से पेश अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने उन दस्तावेजों पर ऐतराज जताया था और कहा था कि ये चोरी के दस्तावेज हैं इसलिए कोर्ट को उन पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए। उस दिन कोर्ट ने सरकार से दस्तावेजों के बारे में कुछ सवाल भी पूछे थे।
जानिए- अपने हलफनामें में रक्षा मंत्रालय ने क्या कहा था
रक्षा मंत्रालय की ओर से मंगलवार को दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि कोर्ट के 14 दिसंबर के आदेश में कोई खामी नहीं है इसलिए पुनर्विचार याचिकाएं खारिज की जाएं। सरकार न पुनर्विचार याचिकाओं के साथ संलग्न किये गये दस्तावेज को प्रिवलेज क्लासीफाइड दस्तावेज बताते हुए साक्ष्य अधिनियम की धारा 123, 124 के संरक्षण का दावा किया है। सरकार ने दस्तावेजों को रिकार्ड से हटाकर याचिकाएं खारिज किये जाने की मांग की है। हलफनामे में कहा गया है कि संलग्न किये गए दस्तावेज राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील दस्तावेज हैं। वे कामबैट एयरक्राफ्ट की युद्धक क्षमता से जुड़े हैं।
रक्षा मंत्रालय की ओर से मंगलवार को दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि कोर्ट के 14 दिसंबर के आदेश में कोई खामी नहीं है इसलिए पुनर्विचार याचिकाएं खारिज की जाएं। सरकार न पुनर्विचार याचिकाओं के साथ संलग्न किये गये दस्तावेज को प्रिवलेज क्लासीफाइड दस्तावेज बताते हुए साक्ष्य अधिनियम की धारा 123, 124 के संरक्षण का दावा किया है। सरकार ने दस्तावेजों को रिकार्ड से हटाकर याचिकाएं खारिज किये जाने की मांग की है। हलफनामे में कहा गया है कि संलग्न किये गए दस्तावेज राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील दस्तावेज हैं। वे कामबैट एयरक्राफ्ट की युद्धक क्षमता से जुड़े हैं।
उन्हें पुनर्विचार याचिका के साथ संलग्न कर सार्वजनिक कर दिया गया जिससे कि वे हमारे दुश्मनों को भी उपलब्ध हो जाएंगे। इससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ी है। सरकार ने कहा है कि जिन लोगों ने केन्द्र की अनुमति के बगैर संवेदनशील दस्तावेजों की फोटोकापी करा कर उन्हें पुनर्विचार याचिका के साथ संलग्न किया है उन्होंने चोरी का अपराध किया है। इससे देश की संप्रभुता, सुरक्षा और विदेशों के साथ दोस्ताना संबंधों पर बुरा असर पड़ा है। सरकार का कहना है कि वह विदेशी सरकार के साथ किए गए विभिन्न करारों में इनकी गोपनीयता बनाए रखने की बात है।
बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा था कि याचिकाकर्ता संवेदनशील सूचना को लीक करने के दोषी हैं जो कि समझौते का हिस्सा था। जिन लोगों ने संवेदनशील दस्तावेजों की गैरकानूनी फोटोकापी कराई है उन्होंने आइपीसी के तहत चोरी सहित विभिन्न दंडनीय अपराध किये हैं। सरकार ने कहा था कि इस मामले की 28 फरवरी से आंतरिक जांच चल रही है। केन्द्र सरकार यह पता लगा रही है कि लीकेज कहां से हुआ ताकि भविष्य में दोबारा ऐसा न हो और सरकार में निर्णय लेने के प्रक्रिया गोपनीय रहे।
मसूद अजहर पर भारत के मंसूबों पर पानी फेरने वाले चालबाज चीन ने बनाया नया बहाना
साभार: जागरण समाचार
आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित कराने पर अड़ंगे का चीन ने बचाव किया है। चीन ने कहा कि इससे मसले का स्थायी हल निकालने के लिए संबंधित पक्षों, भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता होनी चाहिए। यह पूछे जाने पर कि चीन ने मसूद को वैश्विक आतंकवादी घोषित किए जाने के कदम को एक बार फिर क्यों बाधित किया, चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लु कांग ने कहा कि बीजिंग का फैसला समिति के नियमों के अनुसार है।
उन्होंने कहा कि चीन को वास्तव में यह उम्मीद है कि इस समिति के प्रासंगिक कदम संबंधित देशों की मदद करेंगे कि वे वार्ता एवं विचार-विमर्श करें और क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता के लिए और समस्या पैदा न हो। लु ने कहा कि जहां तक 1267 समिति में तकनीकी रोक की बात है, तो हमने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया है कि समिति के पास मामले के अध्ययन के लिए उचित समय हो और संबंधित पक्षों को वार्ता और विचार-विमर्श के लिए समय मिल सके।
चीनी प्रवक्ता ने कहा कि सभी पक्षों के लिए स्वीकार्य समाधान ही इस मसले के स्थायी समाधान हो सकता है। चीन इस मामले से उचित तरीके से निपटने के लिए भारत समेत सभी पक्षों से बातचीत एवं समन्वय के लिए तैयार है। भारत ने मसूद को ग्लोबल आतंकवादी घोषित किए जाने के कदम को चीन की ओर से तकनीकी रूप से बाधित किए जाने के बाद निराशा जताई थी।
गौरतलब है कि चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मसूद को ग्लोबल आतंकवादी घोषित करने संबंधी प्रस्ताव पर बुधवार को तकनीकी रोक लगा दी। फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ‘1267 अल कायदा प्रतिबंध समिति’ के तहत मसूद को आतंकवादी घोषित करने का प्रस्ताव 27 फरवरी को पेश किया था। जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी को जैश-ए-मोहम्मद के आत्मघाती हमलावर ने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया था, जिसमें 40 जवानों की मौत हो गई थी।
मसूद अजहर के बैन पर चीन के अड़ंगे को ओवैसी ने बताया- मोदी सरकार की 'झूला कूटनीति' की विफलता
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आतंकी संगठन जैश-ए-मुहम्मद के सरगना मसूदमसूद नहीं पाकिस्तान को लगाना होगा ठिकाने, इसके लिए करनी होंगी ये खास कोशिशें
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जैश ए मुहम्मद के सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने की भारत की राह में एक बार फिर चीन ने रोड़ा अटका दिया है। चीन की बदौलत वो पहले भी 2009, 2016 और 2017 में बचता आया है, इस बार भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन ने इस पर तकनीकी अड़ंगा लगाते हुए भारत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। चीन ने इस बारे में पहले ही कह दिया था कि इसमें यूएन के प्रस्ताव 1267 के नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए। लेकिन यहां पर एक बड़े अहम सवाल का जवाब तलाशा जाना बेहद जरूरी है। पहला सवाल है कि क्या सुरक्षा परिषद में अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने भर से ही क्या भारत की समस्या का समाधान हो जाएगा।
वैश्विक आतंकी घोषित होने की स्थिति में: इसको समझने के लिए पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर मसूद को वैश्विक आतंकी घोषित करने पर क्या होता। आपको बता दें कि किसी को भी वैश्विक आंतकी घोषित करने के बाद उसकी सभी संपत्ति जब्त हो जाती है। उसको विदेश जाने की इजाजत नहीं होती है। वैश्विक तौर पर उस आतंकी पर कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान पर दबाव होता है। लेकिन इन सभी के बीच यहां पर ये भी बता दें कि कुछ ही दिन पहले यह खबर आई थी कि पाकिस्तान ने आतंकियों पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं की है। इस खबर के बाद उसका काला-चिट्ठा पूरी दुनिया के सामने आ गया था।
यह बात इसलिए खास हो जाती है क्योंकि यदि मसूद को वैश्विक आतंकी घोषित कर भी दिया जाता है तो उसके खिलाफ पाकिस्तान कोई कार्रवाई करेगा इसपर बड़ा सवालिया निशान बना हुआ है। क्योंकि विश्व के सभी बड़े देशों के दबाव के बावजूद पाकिस्तान ने आजतक कोई कार्रवाई नहीं की है। इतना ही नहीं पाकिस्तान पहले ही यह साफ कर चुका है कि वह न तो मसूद को और न ही सईद को गिरफ्तार करेगा। वह इन दोनों के खिलाफ दिए गए भारतीय सुबूतों को भी आजतक झूठ का पुलिंदा बताता आया है। ऐसे में सवाल जस का तस है कि आखिर ऐसे में इन्हें वैश्विक आतंकी घोषित करने से क्या होगा जबकि पाकिस्तान उसको अपनी छत्रछाया में पूरी हिफाजत के साथ पनाह दिए हुए है।
वैश्विक आतंकी घोषित करने से कुछ नहीं होगा: इस बाबत दैनिक जागरण से पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल राज काद्यान और पूर्व मेजर जनरल एजेबी जैनी ने बात करते हुए साफ कर दिया कि यूएनएससी में मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने भर से कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। राज काद्यान मानते हैं कि इस मुद्दे पर मिली विफलता को भारत की हार के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। वह मानते हैं कि दरअसल, यह कोई ऐसा मुद्दा है ही नहीं जिसको हम अपनी विफलता मान लें। लेकिन यदि पाकिस्तान इसको अपनी जीत मानकर खुश होना चाहे तो वह इस गलतफहमी का शिकार हो सकता है। उनका कहना है कि यदि मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित कर भी दिया जाएगा तो भी जमीन पर कुछ बदलने वाला नहीं है। उसकी कारसतानियां बादस्तूर जारी रहेंगी। उनके मुताबिक इसका सीधा सा उदाहरण हाफिज सईद का दिया जा सकता है। वह भी संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक आतंकी घोषित किया जा चुका है। इसके बाद भी न तो उसके नापाक इरादे बदले हैं और न ही पाकिस्तान ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ही की है। ऐसे में मसूद को वैश्विक आतंकी घोषित कराने के मंसूबे पर जोर देना जरूरी नहीं है। इससे कुछ नहीं होने वाला है।
एफएटीएफ में लगाना होगा पूरा जोर: लेफ्टिनेंट जनरल काद्यान मानते हैं कि भारत का जोर इस बात पर होना चाहिए कि मई में होने वाली एफएटीएफ की बैठक में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया जा सके। एफएटीएफ में यदि भारत ऐसा करने में सफल हो जाता है तो वह बड़ी जीत होगी। यह जीत एक आतंकी को प्रतिबंधित कराने से बड़ी होगी। ऐसा होने पर पाकिस्तान में होने वाला निवेश रुक जाएगा और पाकिस्तान पूरी तरह से आर्थिक रूप से टूट जाएगा। इसके अलावा वह यह भी मानते हैं कि पाकिस्तान में बैठा मसूद और सईद वहां की सत्ता को सही मायने में तय करते हैं। जहां तक वहां की सरकार की बात है तो वह केवल दिखावे के लिए ही है। पूरी दुनिया इस बात को बखूबी जानती है कि पाकिस्तान में इमरान खान को वहां की सेना ने आतंकियों से गठजोड़ के बाद बिठाया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है पाकिस्तान में यह हमेशा से ही होता आया है।
वीटो पावर पर हो दोबारा विचार: चीन के मुद्दे पर काद्यान और जैनी की राय पूरी तरह से समान हैं। काद्यान मानते हैं कि चीन बार-बार वीटो लगाकर भारतीय मुहिम को विफल करता रहा है। ऐसे में जरूरी है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद उस वीटो पावर पर दोबारा विचार करे। क्योंकि जिस वक्त चीन समेत पांच देशों को इस तरह की ताकत दी गई थी उस वक्त हालात दूसरे थे और आज ये पूरी तरह से बदल चुके हैं। वहीं मेजर जनरल जैनी का कहना है कि चीन कभी भी इस मुद्दे पर भारत का साथ नहीं देने वाला है। यह पहले से ही साफ है। उनके मुताबिक इसके पीछे उसके अपने हित जुड़े हैं। दोनों रक्षा विशेषज्ञ इस बात पर एक राय हैं कि चीन ने पाकिस्तान में खरबों डॉलर का निवेश किया हुआ है। सीपैक पर हजारों चीनी लोग और जवान पाकिस्तान में मौजूद हैं। यदि चीन मसूद अजहर पर कार्रवाई में भारत का साथ देता है तो उसके नागरिकों और उसके जवानों की जान खतरे में पड़ सकती है। यही वजह है कि वह ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे उसको मुसीबत का सामना करना पड़े और उसका निवेश खतरे में पड़ जाए। जैनी का ये भी कहना है कि यूएनएससी में जाने से पहले भारत को चाहिए कि वह कम से कम अपनी संसद में तो सभी सदस्यों के साथ मिलकर उसको वैश्विक आतंकी घोषित करे।
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साभार: जागरण समाचार
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List of Public Holidays for the year 2019 in Haryana
Post published at www.nareshjangra.blogspot.com
Haryana Government has announced the gazetted holidays for the year 2019. The birth or death anniversaries of reputed persons and festivals are declared to be the public holidays. Here is the list of these public holidays for the kind information of Govt. employees and other people:
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